नेपालका दुई ठूला राजनीतिक दल सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी कांगे्रस, दुवैका लागि सुखद समाचार के हो भने नेपाली मतदाताले यिनै दुईलाई एक–अर्काका विकल्प देखेका रहेछन् । तर, सँगसँगै दुःखद समाचार के हो भने यी दुवैको संगठनात्मक स्वास्थ्य ठीक छैन । मेरा यी दुवै कथन कुनै अनर्गल आरोप होइनन् । किनकि यिनको पुष्टि गर्न कुनै ठूलो माथापच्ची गर्न जरुरी पनि छैन । भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा मतदाताले देखाएको मत–व्यवहारबाटै पहिलो कथनको पुष्टि हुन्छ भने एक–दुई दिनदेखिका सबै प्रजातिका मिडियाका शीर्ष समाचारबाट दोस्रो कथनको पुष्टि हुन्छ । प्रश्न उठ्छ, यिनका यी समस्याले राष्ट्रिय राजनीतिमा के प्रभाव पार्छ ? यस आलेखमा यिनै दुई दलको यस्तो अवस्थाको चिरफार र यसका असरबारे चर्चा गरिनेछ ।
नेकपाको स्थिति
एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर बनेको नेकपामा एकताको प्रारम्भकालमा जुन उत्साह थियो, एकता प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा सेलाउँदै गयो । कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनका प्रचलित पद्धति र प्रक्रिया हराउँदै गए । हेर्दाहेर्दै यसको निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रीय कमिटीको त कुरै छाडौँ, स्थायी कमिटीसमेत भूमिकाविहीन भयो, । अर्कातिर सचिवालयको भूमिका अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो । अझ त्यो सचिवालयमाथि पनि अध्यक्षद्वय निर्णायक बने । अध्यक्षद्वयमा पनि पहिलो र दोस्रो दर्जाको रोलक्रमको ‘ट्याग’ लाग्यो । त्यहाँ मौलाएको चरम बेथितिबारे बुझ्न अन्त हेर्नै पर्दैन । स्वयं निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने स्थायी कमिटीको बैठकसमेत एक वर्षमा बल्ल बस्न सकेको प्रसंगबाटै छर्लंग हुन्छ ।
नेकपाका अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टी संस्थागत भएन, बरु गुटहरू झाँगिँदै गएका छन् ।’ यो टिप्पणी पढेपछि मलाई मधेसतिरको एउटा लोककथाको याद आयो । कथाले भन्छ– गाउँको कुनै घरमा राति चोर पस्यो । घरकाले थाहा पाएर चोर, चोर भन्दै कराउन र लखेट्न थाले । गाउँका अरू पनि बिउँझे र लखेट्न थाले । चोर त्यही गाउँकै रहेछ ।
पक्राउ पर्ने भएपछि चलाखी गरेर चोर नजिकको पोखरीमा हाम्फाल्यो । गाउँले पनि चोर समाउन पोखरीमा हाम्फाले । अब भयो के भने गाउँले पनि चोर खोज्न थाले र चोर पनि चोर खोज्न थाल्यो । अनि चोर भेट्टाउनु कसरी ? त्यस्तै स्थिति यतिवेला नेकपामा छ । दुनियाँलाई थाहा छ, नेकपाभित्र गुटबन्दी नेतृत्व तहमै विद्यमान छ । अझ त्यसमाथि स्वयं अध्यक्षकै तहमा छ । तर, यस तथ्यबाट अनभिज्ञ भएझैँ गरी जब नेतृत्वले नै दल संस्थागत भएन, त्यसमा गुटबन्दी झांगियो भन्छ, त्यसपछि त्यसको जरो कसले पहिल्याउने र उपचार कसले र कहाँ खोज्ने ? यो त जानीजानी बुझ पचाए जस्तै भएन र ?
यथार्थमा दलको एकीकरण भए पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी तेल र पानी मिसाएको अवस्थाझैँ प्रस्ट दुई धारमा छन् । जब सभामुख, मन्त्री वा कुनै पद प्राप्त गर्ने अवसर आउँछ, त्यसवेला यी दुवै पूर्वमाझ नरमकरम मिलाएर भागबन्डा गर्नैपर्ने अवस्था छ । विगतको कुरा भैगो नकोट्याऊँ, अहिलेकै कुरा हेरौँ । संयोगले सभामुख पद रिक्त छ र त्यसको पदपूर्ति नगरी भएको छैन ।
यहाँ विगतको अभ्यासको निरन्तरताको कुरा गर्दै पूर्वमाओवादीहरू त्यो भाग आफ्नो भएको दाबी गर्छन् । अर्कातिर आफूलाई सर्दो पर्ने हुँदा पूर्वएमालेहरू अब त हामी एमाले र माओवादी होइन, नेकपा भैसक्यौँ, अब हिजोको भागबन्डाको कुरा के गर्ने भन्छन् । तर, स्वयं पूर्वएमालेभित्रै पनि एमालेबाटै पाइतो सरेर आएको गुटबन्दी कहाँ मरेको छ र ? त्यहाँ पनि त्यो भाग अनुभवीको हवाला दिँदै सुवास नेम्वाङमै पार्ने दाउ छ, किनकि उनी पनि एउटा निश्चित समूहमा पर्छन् ।
पंक्तिकारलाई ताज्जुब लाग्छ, नेकपामा अरू कोही सभामुख हुनलायक नेता नै छैनन् र ? छैनन् भने पनि अवसर दिएर लायक बनाउन सकिँदो होला नि ! कसैले गर्भबाटै सभामुख चलाउने तालिम लिएर आउने व्यवस्था त छैन होला क्यार ! गरेरै जान्ने त हो सबैले । तर, अनुभवको कुराले गुटको सेवा गर्ने हँुदा यो पक्ष बलशाली भएर आएको छ । यसरी हिजो एमाले र माओवादीमा जसरी शिरदेखि तिरसम्म गुटबन्दी थियो, त्यो सर्लक्क नयाँ बनेको पार्टीमा आएको छ । हो, समय र परिस्थितिअनुसार कहीँ कतै छ्यासमिस भएर अस्थायी समीकरण बन्ने वा बिग्रिने अवस्था पनि आएको होला वा भविष्यमा गुटगत लाभहानिका हिसाबले तलमाथि हुन पनि सक्ला तर आजको यथार्थ यही हो ।
नेकपामा स्थिति कति पेचिलो बनेको छ भने पूर्वएमालेभित्र हिजो झलनाथ खनाल वा माधव नेपालको भाग खोस्न विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाइएकोमा पछुतो मान्नेहरूको पनि ठूलै तप्का देखिन्छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई दलगत–राजनीतिबाट माथि बस्नुपर्ने र सिंगो मुलुककै अभिभावक बन्नुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, व्यवहारमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भूमिकालाई लिएर वेलावेला प्रश्नचिह्न खडा भएको अवस्था छ । नेकपाभित्र गुटको सेवामा क्रियाशील भएको र आफ्नाका लागि पदको मोल–मोलाइ गरेको कुरा त छँदै छ । यसका अतिरिक्त पनि दलभित्र दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डमाझ मध्यस्थतामा क्रियाशील भएको पनि बाहिर आएको छ ।
दलको एकीकरण भए पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी तेल र पानी मिसाएको अवस्थाझैँ प्रस्ट दुई धारमा छन् । जब सभामुख, मन्त्री वा कुनै पद प्राप्त गर्ने अवसर आउँछ, त्यसवेला दुवै पूर्वमाझ नरमकरम मिलाएर भागबन्डा गर्नैपर्ने अवस्था छ ।
कुरा त्यहीँ सकिँदैन । पूर्वएमाले वृत्तमा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यबारे चिन्ता गर्दै अलिक परसम्म सोच्नेहरूमा ओलीको बिरासत प्रचण्डले थाम्न सक्दैनन् र यो भार बोक्ने सामथ्र्य ईश्वर पोखरेलमा समेत छैन भन्ने सोच बलवान् देखिन्छ । त्यस्तो वेला दिमित्री मेदभेदेव र भ्लादिमिर पुटिनको जस्तो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोको रुसी अभ्यास यहाँ दोहो-याउँदा के नै फरक पर्ला र भन्ने ‘न्यारेटिभ’ बलवान् भयो भने के होला ? गुटको स्वार्थका नजरमा माधव नेपाल वा अन्य क्षमतावान् युवा नेताको के भाउ ?
काँग्रेसको अवस्था
यो दल पनि गुटगत स्वार्थमा आकण्ठ डुबेको छ । विगत निर्वाचनमा दलले व्यहोर्नुपरेको पराजयको गहिराइमा पसेर चिरफार गरी आगामी चुनौती सामना गर्न सक्षम नेतृत्व र व्यावहारिक युक्तिको खोज त्यस दलको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । तर, त्यसका शीर्ष नेताहरू आगामी महाधिवेशनमा कसरी नेतृत्व हत्याउने भन्ने हानाथापमा लागेका छन् । विधानतः महाधिवेशन गर्नुपर्ने समय नजिक आइसकेका वेला बल्ल सभापति देउवालाई दलका विभाग बनाउने रौस चलेको छ र त्यो पनि २८ बाट ४१ बनाएर । अर्कातिर प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेल पक्ष पनि महाधिवेशन समयमै गर्नुपर्ने मागका आडमा विभाग र भ्रातृ संगठनमा भाग खोज्न सबैले बुझ्ने गरी मोलमोलाइ गरिरहेछ ।
वस्तुतः दलहरूमा गुटबन्दी नेपालको मात्र कथा–व्यथा होइन । यो त एक हिसाबले भन्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य नै हो । तर, विकसित देशहरूमा दलभित्रका गुटबन्दी मूलतः विचार वा कार्यक्रममा आधारित हुन्छन् । प्रकारान्तरमा भन्ने हो भने ती गुटभन्दा पनि विचार समूह हुन्छन् र तिनीहरूमाझ वैचारिक प्रतिस्पर्धा र वादविवाद हुने गर्छ । नेपालमा भने दलहरूमाझको गुटबन्दी व्यक्तिगत अवसर र व्यक्तिगत लाभहानिमा आधारित हुन्छन् । यस्ता गुटबन्दीको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष के हो भने यिनले मुलुकको स्वार्थलाई समेत दाउमा राखेर काम गर्छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ, यी दुवै दलभित्र झाँगिएको यो गुटबन्दीले राष्ट्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा के प्रभाव पर्छ ? सत्तारुढ दलमा मौलाउने गुटबन्दीले मुलुकका लागि साँच्चै सेवा गर्न सक्ने काबिल नेताहरू पाखा लाग्छन् र सरकारमा ‘एस म्यान’हरूको बोलवाला हुन्छ । सरकारमा पुगेका केही सक्षमको पनि काम गर्ने वातावरणको अभावमा नूर गिरेको हुन्छ । यसले सरकारको कार्यकुशलता र प्रभावकारितामा असर गर्छ । दल स्वयं नै सरकारलाई घचघच्याउने र मार्गनिर्देश गर्ने दायित्वबाट च्यूत हुन्छ । जुन कुरा यतिवेला सरकार र सत्तारुढ दलमा देखिन थालेको छ ।
त्यस्तै प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई खबरदारी गर्ने आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढंगले खेल्न सक्दैन । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षलाई प्रतिक्षारत सरकार भनिन्छ । तर, जब त्यसले आफ्नो प्रतिपक्षी भूमिका सही ढंगले खेल्न सक्दैन, त्यसवेला जनताको विकल्पको आशामा पनि तुसारापात हुन्छ । जुन कुरा यतिवेला कांग्रेसको भूमिकाका कारण उत्पन्न भएको छ । यतिवेला जनता जेठा मामाको त यो गति कान्छा मामाको झन् के गति भनेर रनभुल्ल पर्ने अवस्थामा देखिन्छन् । आफूहरूमा निहित यो पीडाको समयमै सही आकलन गरेर सच्चिनु नै सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको हितमा छ । यो यिनको मात्र होइन, मुलुक र जनताकै हितमा पनि छ । समय बलवान् छ । हेरौँ भविष्यले के देखाउने हो ! नयाँपत्रिकाबाट ।
