केही समयदेखि संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको छ । सञ्चार माध्यममा पटकपटक आएका समाचारलाई विश्वास गर्ने हो भने यो ऐन पारित गर्ने क्रममा कानुन निर्माता दिग्भ्रमित भइराखेको अवस्था छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलले सही दिशा समात्न सकेको देखिएन । धेरै प्रकारका विसंगतिलाई समेटने क्रममा एउटा आश्चर्यलाग्दो प्रावधान राख्ने पक्षमा संसद्का अधिकांश सभासदका बीच साझा धारणा बन्दै गएको सूचना प्राप्त भइराखेको छ । अब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नपाइने, गरेमा त्यस्ता कर्मचारीको निवृत्तिभरण खोस्ने प्रावधान ऐनमा राख्ने गरी समझदारी बनेको भन्ने समाचार सम्प्रेसन भइराखेको अवस्था छ । यो आलेख यसै विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।
कानुन निर्माताले बुझ्नु पर्ने धेरैवटा विषयमध्ये एउटा प्रमुख विषय हो अवकाश प्राप्त गरेका कर्मचारी सार्वभौम नागरिक हुन्, उनीहरूलाई निजामती सेवा ऐनमा समेट्न मिल्दैन, यदि यस्ता पूर्वकर्मचारीबाट कुनै अपराधजन्य काम भएमा अन्य विषयगत कानुनले समेट्नुपर्दछ, उदाहरणका लागि मुलुकी ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन आदि, सबै कुरा निजामती सेवा ऐनमा समेट्न खोज्नुहुँदैन, फौजदारी र देवानी धेरै प्रकारका अपराध कर्म गर्दा कारबाही गर्नका लागि विभिन्न प्रकारका ऐनको व्यवस्था छ । सोही ऐनमा सामान्य नागरिक सरहका व्यवस्था अवकाश प्राप्त कर्मचारीका लागि गरिएको छ र गर्नु पर्दछ । निजामती सेवा र नियमावली भनेको निजामती कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हो । यस्तो ऐनले कर्मचारीलाई दिइने सुविधा, उनीहरूको वृत्तिविकास, उनीहरूलाई आचारसंहिताजस्ता विषयको व्यवस्था गरी अनुशासनमा राख्ने प्रावधान, कर्मचारीले प्राप्त गर्ने विभिन्न प्रकारका सुविधा आदि विषयहरू स्पष्ट गर्नको लागि बनाइन्छ । निजामती कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेमा, ज्यान मार्ने प्रयास गरेमा, कसैलाई अपहरण गरेमा सबै प्रकारका कारबाहीका लागि छुट्टाछुट्टै कानुनको व्यवस्था गरिएको छ । माननीयजीले प्रस्ट हुनुपर्ने विषय के हो भने कार्यरत निजामती कर्मचारीले गरेका अपराधका लागि समेत क्षेत्रगत कानुन आकर्षित हुन्छन् । त्यसैले, सार्वभौम नागरिक जीवन व्यतीत गरिराखेकालाई निजामती सेवा ऐनले समेट्ने विषय आफंैमा कानुनी सिद्धान्तविपरीत छ । यस्ता विषयमा कानुन निर्माताले विधिवेत्ताको परामर्श लिनु बेस हुन्छ ।
कर्मचारी सेवा प्रवेश गरेपश्चात् उसले प्रवेश गर्ने क्रममा सेवाका सर्त र सुविधालाई स्वीकार गरेको हुन्छ, सरकार वा रोजगारदाताले पनि सेवासम्बन्धी ऐनबाट कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधालगायत सबै विषयको प्रत्याभूति गरेको हुन्छ, यस अर्थमा निजामती कर्मचारी सेवा प्रवेश गर्दा रोजगारदाता वा सरकारसँग एक प्रकारको सम्झौता गर्न पुग्दछन् त्यही सम्झौता मध्येको एक विषय हो निवृत्तिभरण, निश्चित अवधि कार्य गरेपश्चात् अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने सुविधाका आधारमा व्यक्तिले अमूल्य जीवन निजामती सेवामा समर्पण गरेको हुन्छ । यो एक प्रकारको काम गरेवापत प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक नै हो । त्यस्तो, व्यवस्था र सुविधाको प्रत्याभूति नहुँदा व्यक्ति सेवाप्रति आकर्षित नहुन सक्दथ्यो, जीविकाका लागि अन्य कुनै पेसाको अवलम्बन गर्न सक्दथ्यो, सेवा प्रवेशको समयमा बीस वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्ने कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिन्छु भनेर सेवामा आकर्षित गर्ने, काम लगाउने, तर सेवा लिइसकेपछि संविधानले प्रत्याभूति गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाई नागरिक अधिकार हनन् गरेर पूर्वकर्मचारीको पसिना र परिश्रमको मूल्यको भुक्तानी नगर्ने गरी कानुन बनाउनु भनेको सरकार र सार्वभौम संसदप्रति नै अविश्वास र वितृष्णा पैदा गर्ने विषय हो । यसतर्फ कानुन निर्माताहरू यथासमयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने विषय अवकाश प्राप्त कर्मचारीको नैसर्गिक अधिकार हो, यसलाई सरकार वा संसद्ले खोस्ने वा खारेज गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्दा यो विषयले विधिशास्त्र सिद्धन्तलगायत नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेको नागरिक हकको विषयको व्याख्या सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गर्नु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुन पुग्दछ ।
अर्को विषय अझै आश्चर्यजनक छ, त्यो हो निजामती कर्मचारीमार्फत् गरिँदै आएको दलीय राजनीति, पञ्चायती समयमा पञ्चायत समर्थक र राजभक्त मात्र कर्मचारी बन्न पाउँथे अथवा पञ्चायती कार्यकर्ताका रूपमा कार्य गर्नुपर्दथ्यो, त्यस समय पर्चा प्रणालीबाट अवकाश दिएका कर्मचारीलाई पनि पेन्सन दिइन्थ्यो, बहुदलीय राजनीतिको प्रारम्भ हुने समय २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६३ सालको दुवै जनआन्दोलनमा निजामती कर्मचारीलाई आजका संसदीय दलले सडकमा उतारे, ट्रेड युनियनमार्फत् सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दल निजामती सेवामा राजनीतिक रूपमा नियन्त्रणमा राख्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छन्, ट्रेड युनियन कर्मी अमूक दलको कार्यकर्ता र नेताको रूपमा प्रस्तुत हुन रुचाउँदै गौरवान्वित भइराखेका छन्, ट्रेड युनियनसम्बन्धी संगठन दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा प्रस्तुत भइराखेका छन्, कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई राजनीति गराउने गलत प्रवृत्तिलाई हाम्रा राजनीतिज्ञ उपयुक्त देख्दछन् यहाँसम्म कि ट्रेड युनियनका केही केन्द्रीय पदाधिकारीलाई काम गर्नु नपर्ने गरी कुनै समय नेपाल सरकारले निर्णय गरी स्वतन्त्र बनाइदिएको छ ।
त्यो निर्णयको पुनरावलोकन गरिएको छैन, उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा सबै कर्मचारी सरह अनौपचारिक रूपमा अधिक सुविधा प्रदान गरेर राजनीतिमा आकर्षित गरिराखेको अवस्था छ योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्दछ ? कार्यरत कर्मचारीलाई निर्वाध रूपमा राजनीति गराएर सरकारी संयन्त्रलाई अस्तव्यस्त बनाई आफ्नो संयन्त्र कमजोर हुँदा राजनीतिज्ञ आफ्नो स्थिति मजबुद देख्ने मनोदसाबाट पीडित भएको स्थिति देखिन्छ, यही कारणले अवकाश प्राप्त गरेकाले गरिराखेका बौद्धिक अभ्यासबाट त्रसित हुँदै हाम्रो सार्वभौम संसद् निवृत्तिभरण खारेज गर्न प्रस्ताव गरिराखेको छ, यसको आलोचना कुन शब्दमा गर्ने हो ? बौद्धिक वृत्त र कानुनका ज्ञाता नै आश्चर्यमा परेका छन् । निजामती कर्मचारी अवकाश प्राप्त गरेपछि चुनाव लडेर मन्त्री भएका छन्, सरकारइत्तर दलबाट निर्वाचन लड्दा विरोधी दलको खुलेर आलोचना र विरोध अस्वस्थ हिसाबले गरिआएका छन् । हाम्रो संविधान र प्रचलित कानुनले निर्वाचनमा भाग लिने अधिकार अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई दिएको छ ।
निजामती कर्मचारी सेवामा प्रवेश गर्दा रोजगारदाता वा सरकारस“ग एक प्रकारको सम्झौता गर्न पुग्दछन् त्यही सम्झौतामध्येको एक विषय हो, निवृत्तिभरण । निश्चित अवधि कार्य गरेपश्चात् अवकाश हु“दा प्राप्त गर्ने सुविधाका आधारमा व्यक्तिले अमूल्य जीवन निजामती सेवामा समर्पण गरेको हुन्छ पसिनाको मूल्य खोस्ने विषय राम्रो होला कि नहोला ? जनताका प्रतिनिधिले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई अध्ययन गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकामा पेन्सन लिई राखेका उपभ्रष्टाचार«पतिदेखि अन्य उच्च राजनीतिक पदको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । युरोप यस सन्दर्भमा अझै उदार छ । फ्रान्समा लामो बिदा लिएर कर्मचारी चुनाव लड्न पाउँछन्, सबैतिर विरोधी दल, सरकारमा रहने दल र सरकारी कमी कमजोरीको खुलेर आलोचना गर्दछन् । यहाँसम्म कि आफ्नै दलको कमीकमजोरीको पनि खुला आलोचना गर्दछन् । अमेरिकामा जो कोही अमेरिकी नागरिकले जेजसो आलोचना गर्दा पनि लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग भएकोमा राष्ट्रपतिले गौरव मान्दछन् । राष्ट्रपतिलाई आतंकवादी भनेर गालिगलौज गर्दा समेत अत्यन्त सामान्य हिसाबले ग्रहण गरेको देखिन्छ । तर, हाम्रा सरकार प्रमुख राष्ट्रपतिलाई ससम्मान सम्बोधन गर्न जनता बाध्य छन् । यस अर्थमा हाम्रा दलीय नेता र सांसदमा सहिष्णुताको विल्कुल अभाव देखिएकोमा कुनै सन्देह रहेन । अर्को पक्ष अझै पेचिलो छ, पेन्सन निजामाती कर्माचारीले मात्र नभई नेपाली सेना, प्रहरी, चिकित्सक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सबैले प्राप्त गर्दछन्, निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई र यी सबैलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नु पर्दछ । यस्तो असान्दर्भिक प्रावधानले यी सबैवर्गलाई समेट्न जरुरी हुन्छ, राज्यले कसैमाथि पनि विभेद गर्न मिल्दैन । सबैको पसिनाको मूल्य खोस्ने विषय राम्रो होला कि नहोला ? जनताका प्रतिनिधिले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ ।
निजामती सेवामा सुधार गर्नु पर्ने विषय धेरै छन्, योग्यता प्रणालीलाई संरक्षण र सुदृढीकरण गर्ने, सरकारी संयन्त्रमाथि दलीय राजनीतिको अन्त्य गर्ने, त्यसको सुधार कार्यरत कर्मचारी र विशेष गरी ट्रेड युनियनबाट गर्ने, सेवा प्रवाहलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ ती उपायको अवलम्बन गर्ने, सिर्जनात्मक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन दिने, सबै प्रकारको पारदर्शिकताको निर्वाह हुने प्रणालीको विकास गर्ने आदि विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ । यसका लागि उल्लेख भएअनुसारका अनुत्पादक विषयमा कानुन निर्माताको अमूल्य समय खर्च नगरी साम्प्रदायिकता भड्काउने, राष्ट्रिय अखण्डतामा प्रतिकूल असर पार्ने, सेवामा रहँदा प्राप्त सूचनाको भ्रष्टाचारहित प्रतिकूल हुने गरी सार्वजनिक गर्ने उपर अन्य सम्बन्धित कानुनमा थप व्यवस्था गर्नु पर्ने भए शीघ्र गर्नु पर्दछ । लोकतन्त्रमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नु असान्दर्भिक हुन्छ, यदि अलोकतान्त्रिक मार्गमा नै अघि बढ्ने सोच संसद्को भए संविधान संशोधन गरी साम्यवादी शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरीअघि बढ्नु पर्दछ । अन्यथा लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गर्न मिल्दैन, लेख रचना र अभिव्यक्तिको स्तरले नै उक्त व्यक्तिको व्यक्तित्व निर्माण हुने भएकाले विद्वानबाट प्रवाह हुने अभिव्यक्तिमार्फत् प्राप्त सूचनाले सरकार र सरकारमा रहेको दललाई यथासमयमा सुधार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने भएकाले यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न सचेतवर्गलाई प्रोत्साहित गर्ने कर्तव्य लोकतान्त्रिक राज्य, संसद्, सरकार र प्रतिपक्षको कर्तव्य र बुद्धिमानी ठहरिनेछ ।
कानुनी सिद्धान्त प्रतिकूल, मौलिक हकको ठाडो उल्लङ्घन, ठूलो संख्याका पूर्वकर्मचारीको खाइपाइ आएको सुविधा खोसी उनीलाई सरकार र संसद्का विरुद्धको अभियानमा सरिक गराउने गरी बन्न लागेको यो ऐन संविधानले प्रत्याभूति गरेको मौलिक हकको विरुद्धमा छ, पाश्चात्यदर्शीलगायतका विधिशास्त्रका सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । त्यसैले यस्तो विवादास्पद कानुन बनाउने र कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्ने, सबै सरकारी संयन्त्रमा राजनीतीकरण व्याप्त गराई कमजोर बनाउँदा समग्र राष्ट्र र नेपाली जनताको पक्षमा केकस्ता उपलब्धि प्राप्त हुने हुन् एकपटक कानुन निर्माता गम्भीर बन्नु जरूरी छ । राजधानी दैनिकबाट ।
