सदाबहार खबरको रफ्तार ....
बैसाख ८, २०८१ शनिबार
April 20, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब नदिन सर्वोच्चको परमादेश

२०७६ मंग्सिर ९, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः सर्वोच्च अदालतले प्रदेश १ बाहेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कात्तिक १ देखि ‘मासिक सुविधा’ को भुक्तानी नदिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले गत कात्तिक १ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब लिनु गैरकानुनी भएको ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले आइतबार सार्वजनिक गरेको सो फैसलाको पूर्ण पाठमा कात्तिक १ देखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधाको भुक्तानी नदिन ६ वटा प्रदेशसभालाई परमादेशको आदेश भएको उल्लेख छ ।

‘२०७६ कात्तिक १ देखि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मासिक सुविधाको भुक्तानी नदिनू भनी सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई पत्राचारसमेत गरी आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत दिनू’, फैसलामा लेखिएको छ। संविधानअनुसार जनप्रतिनिधिले सुविधामात्र पाउने व्यवस्था छ तर उनीहरूले कानुनै बनाएर पारिश्रमिक (तलब) पनि लिइरहेका छन्।

भुक्तानीलाई पारिश्रमिकस्वरुप तलब मान्नुपर्ने हुँदा भाषागत रुपमा ऐनमा मासिक सुविधा लेखी पारिश्रमिक (तलब) उपलब्ध गराउनु संविधानविपरीत भएकाले त्यसलाई वैध र उचित मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

सुविधा उपलब्ध गराउँदा निश्चित शीर्षक, प्रयोजन प्रस्ट हुनुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ। ‘ऐनमा मासिक सुविधा भनी उच्च राशिको रकम भुक्तानी गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्दा सुविधाको निश्चित शीर्षक वा प्रयोजन प्रस्ट हुनुपर्ने हुन्छ’, फैसलामा छ । यो खबर सोमबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

१७औँ आइपिएलमा टिकटको कालोबजारी

तीन वर्षभित्र पिपिआर र बङ्गुर हैजामुक्त गरिने

रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीका परिवार आन्दोलित

सगरमाथा आरोहण गर्न नयाँ बाटो

कृत्रिम प्रकाशका कारण सङ्कटमा चरा

न्यायालय सुशासनको बाधक कि साधक ?

प्रमुख प्रशासकबिनाका पाँच पालिका

भूकम्पपीडितले पाएनन् पहिलो किस्ता

मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा नेपाल शिक्षक महासंघ

विश्वासको मत लिन किन हतार गर्दै छन् गण्डकी मुख्यमन्त्री अधिकारी ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको अन्योल कसरी हट्दैछ ?

यान्त्रिकरणमा जुम्ली किसानको आर्कषण