सदाबहार खबरको रफ्तार ....
भाद्र ३०, २०८१ आइतबार
September 15, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (आईसीएमएस) र जापान कानागावा विश्वविद्यालय बीच सम्झौता

२०७६ मंग्सिर ८, आइतबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौं: संकट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधीका लागि नेपालको इन्स्टिच्युट अफ क्राईसिस म्यानेजमेन्ट स्टडिज (आईसीएमएस) र जापानको एक विश्वविद्यालयले सहकार्य गर्ने भएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगत आईसीएमएस र जापानको कानागावा विश्वविद्यालय अन्तरगत इन्स्टिच्युट अफ क्राईसिस म्यानेजमेण्ट स्टडिजबीच सम्झौता भएको हो ।
आईसीएमएसले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सम्झौताबारे जानकारी गराएको हो ।

समझदारी अनुसार, इन्स्टिच्युट अफ क्राईसिस म्यानेजमेन्ट स्टडिजमा संकट व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थी तथा प्रोफेसरहरुले जापान गएर अध्ययन अध्यापन गर्न सक्नेछन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा कलेजका संस्थापक सदस्य डाक्टर गंगालाल तुलाधरले सम्झौताले अध्ययन कार्यक्रम साटासाटको साथै संकट व्यवस्थापनका विषयमा संयुक्त रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सजिलो हुने बताएका छन् ।

डाक्टर तुलाधरले कलेजले विद्यावारिधी पनि सुरु गरेको र जापानमा गएर विद्यावारिधी गर्न चाहनेका लागि सम्झौताले बाटो खुल्ला गरेको बताएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त आईसिएमएसले संकट व्यवस्थापन विषयमा अध्ययन गराउँदै आएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

अविरल वर्षाले बाटो भत्किँदा दुई दिनदेखि विद्यालय बन्द

काठमाण्डौं विश्वविद्यालय र गण्डकी बोर्डिङ स्कुलबीच सहकार्य

नारायण क्याम्पसको स्ववियुमा अनेरास्ववियुको प्यानल नै विजयी

छोरीबुहारीलाई उच्चशिक्षाको अवसर बन्दै बर्दिबास क्याम्पस

शिक्षा मन्त्री र शिक्षा सचिवबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता

प्रविधिसँग जोडेर नयाँ पाठ्क्रम बनाउन शिक्षामन्त्रीको निर्देशन

मधेसमा पहिलोपटक सरकारीस्तरमा एमबिबिएसको पढाइ हुने, ५० सिट छुट्याइयो

मधेसमा पहिलोपटक सरकारीस्तरमा एमबिबिएसको पढाइ हुने

सबै स्थानीय तहमा विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए नपाएको अनुगमन गर्छौं : प्रधानमन्त्री ओली

विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका लागि अनुदान रकम सबै स्थानीय तहमा पठाइयो- प्रधानमन्त्री ओली

‘अभिभावकको अनुमतिमा विद्यार्थी रुस पठाउन सकिने’

शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा’