सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ १६, २०८१ बुधबार
May 29, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

संघीय संसद सचिवालय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

२०७६ मंग्सिर २, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः संघिय सरकार बिरुद्ध प्रदेश-२ सरकारले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

संघिय सरकारले ल्याएको वन ऐन-२०७६ विवाद पुन ब्युझीएपछि प्रदेश नम्बर-२ ले संघिय सरकार बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको प्रदेश-२ का मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले जानकारी दिएका छन् ।

प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले आफ्नो ट्वीटरमा ‘नेपाल सरकारले गत असोज २७ गते जारी गरेको वन ऐन, २०७६ को अधिकांश दफा तथा सो ऐनको व्यवस्था संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिएकोले वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, प्रदेश नम्बर २ ले सोमबार सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको’ ट्वीट गरेका थिए ।

सोमबार प्रदेश नम्बर २ ले संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइ सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट दायर भएसँगै संघीय संसद सचिवालयलाई मंसिर ६ गते पेशीको लागी अदालतमा उपस्थित हुन बोलाइएको छ ।

यसअघि प्रदेश सरकारले वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहत रहेको भन्दै केन्द्र सरकारले सागरनाथ वन योजनालाई आफूखुशी कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको भनी संघीय सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

केदार कार्कीले कोशी सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा

गण्डकीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले लिए शपथ दुई जना बने मन्त्री

बालुवाटारमै धर्ना बसे सन्दीपका समर्थक

महिलाले चुनाव जित्दैनन् भनेर समानुपातिकमा राख्नु सामन्ती चिन्तन: अष्टलक्ष्मी शाक्य

बजेटले जनतामा आशाको सञ्चार गरेको छ : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल

‘गणतन्त्रका उपलब्धि संस्थागत गरौँ’

सिड्स कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपालको जोड

प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेस

छानबिन समिति नाममा सरकारसँग कांग्रेस लत्रिएको भन्दै कमल थापाको असन्तुष्टि

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटको सुनुवाई स्थगित

केदार कार्कीको रिट न्यायाधीशद्धय शर्मा र सुवेदीको इजलासमा

हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा सक्रिय हुन प्रधानमन्त्री दाहालको आह्वान