सदाबहार खबरको रफ्तार ....
बैसाख ८, २०८१ शनिबार
April 20, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

अख्तियारले लियो कांग्रेस उपसभापति गच्छदारसँग बयान

२०७६ कार्तिक ३०, शनिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौँ: बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेस उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारसँग बयान लिएको छ ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको हैसियतले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लैजाने क्रममा उनी बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।

‘केही दिनअघि उहासँग बयान भएको हो’ अख्तियार स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘आफूमाथिको आरोप इन्‍कार गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको निवास विस्तारका क्रममा आफूले लगेको सैद्धान्तिक प्रस्तावमा बद्‌नियत थिएन भन्ने उहाँको दाबी छ।’ विवादास्पद निर्णय हुनुअघि गच्छदारले समेत प्रस्तावमा केही निर्णय गरेका कारण अख्तियाले बोलाएको थियो ।

अब केही दिनमै ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा लैजाने निर्णय हुनेछ । गच्छदारको बरेमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्नेबारे केही टुंगो लागेको छैन ।

२०६६ साल चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको प्रस्ताव नं.३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषयलाई मुख्य रुपमा उठाएको थियो। उक्त प्रस्ताव तयार पार्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात थिए भने त्यसलाई स्वीकृत गर्नेमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदार थिए ।

अख्तियारले यसअघि नै आफ्नो प्रमुख आयुक्तसमेत भइसकेका बस्न्यातको बयान लिइसकेको छ । अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए। कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, ‘अनुसन्धान अन्तिम चरणमा छ, तर प्रवक्तालाई त्यसभित्रका विषयवस्तु जानकारी हुँदैन ।’

नक्कली मोही खडा गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा गएको प्रस्तावको सूचीमा उल्लेख भएका मोहीमध्ये सबैलाई बाडेर आधा जग्गा दिने निर्णय भयो । निर्णयमै समरजंग कम्पनी, राजकुलो र बाटोको जग्गा दिने भनेको थियो ।

सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दिन मिल्दैन । अनि प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्र बाहिर परेको जग्गाको मोहीका हकमा पनि त्यही जग्गामध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजेकोमा दिने निर्णय गर्‍यो ।

सरकारले दुई ढंगले व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्न सक्छ। जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार निश्चित कामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा अधिग्रहण गरेपछि कि त जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्छ नभए सरकारले सट्टाभर्नामा जग्गा दिनसमेत सक्छ। सट्टाभर्नामा दिइने त्यस्तो जग्गा सरकारी हुनुपर्छ भनी हालै चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दाको फैसलाका क्रममा नजीर स्थापित भएको छ। तर सरकारले भने सार्वजनिक प्रकृतिको बाटो, राजकुलो र पर्ती जग्गा नै मोहीका नाममा दिने निर्णय गरेको हो।

सरकारको निर्णयपछि खुसी भएका मोहीहरुले मोहीयानी हकअनुसार जग्गा पाउन धमाधम भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिन थाले । तर, भूमिसुधार कार्यालयले विवरण फरक परेको लगायतका कारण देखाई प्रक्रियाविपरीत मोहीको हक कायम गर्न नसकिने निर्णय गर्‍यो।

उक्त निर्णयपछि मोहीका नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन कठिन भयो। त्यसपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले फेरि अर्को प्रस्ताव पठायो। प्रस्तावअनुसार मोहीको हक कायम गर्ने निर्णय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट खोसी मालपोत कार्यालयले गर्ने भनी सोझै मालपोत कार्यालयमा पत्र पठायो।

बालुवाटारको जग्गा अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित समितिले ‘२०६७ साल वैशाख ३१ गतेको निर्णयका कारण धेरै सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गा हिनामिना हुन पुगेको’ निष्कर्ष निकालेको छ। अख्तियारले गच्छदारलाई नक्कली मोहीको विवरण भएको अनि क्षेत्राधिकार अनुसार पनि नमिल्ने प्रस्ताव किन मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएको भनी प्रश्न सोध्नेछ।

गच्छदारसँगको बयानपछि मुद्दा कुन रुपमा अघि बढ्ने भन्ने तय हुनेछ। अख्तियारले ‘क्षेत्राधिकार नभएको’ आधार देखाई मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयभित्र प्रवेश नगर्ने ‘मनस्थिति’ बनाएको छ।

यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

१७औँ आइपिएलमा टिकटको कालोबजारी

तीन वर्षभित्र पिपिआर र बङ्गुर हैजामुक्त गरिने

रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीका परिवार आन्दोलित

सगरमाथा आरोहण गर्न नयाँ बाटो

कृत्रिम प्रकाशका कारण सङ्कटमा चरा

न्यायालय सुशासनको बाधक कि साधक ?

प्रमुख प्रशासकबिनाका पाँच पालिका

भूकम्पपीडितले पाएनन् पहिलो किस्ता

मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा नेपाल शिक्षक महासंघ

विश्वासको मत लिन किन हतार गर्दै छन् गण्डकी मुख्यमन्त्री अधिकारी ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको अन्योल कसरी हट्दैछ ?

यान्त्रिकरणमा जुम्ली किसानको आर्कषण