सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ १६, २०८१ बुधबार
May 29, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

अब सेना पनि सीमा अनुगमनमा

२०७६ कार्तिक ३०, शनिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौँ: नेपाली सेनाले सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय नामको नयाँ इकाई खडा गर्ने भएको छ ।

छिमेकी मुलुकबाट राष्ट्रको सिमाना मिचिँदै जाने, सीमाका पिलरहरू हराउने र संरक्षण नहुने तथा समग्र सीमा सुरक्षामा कमजोरी देखिन थालेपछि सेनाले विशेष ध्यान दिन लागेको हो ।

सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिँदै आएकोमा रक्षा मन्त्रालयले अब सेनालाई पनि सीमा निगरानी कार्यमा लगाउन लागेको हो ।
नेपाल–भारतबीच करिब १८ सय ८० किलोमिटर सीमा क्षेत्रका २,७१६ सीमा स्तम्भ गायब भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सेना सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीझैं सिमानामा नगए पनि सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयबाट समग्र अनुगमन गर्नेछ ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार संगठनभित्र रहेको सर्भे शाखालाई स्तरोन्नति गरी सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय गठन गरिएको हो । पाण्डेका अनुसार निर्देशनालयले पूर्ण रूपमा कानुनी र संगठनात्मक संरचनाको आकार पाउन बाँकी छ ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार ०७५ फागुन २१ मा उक्त निर्देशनालय गठन गरिएको हो । त्यहाँ हाल सहायक रथीको नेतृत्वमा करिब ७० जना कार्यरत छन् ।

सैनिक प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार उक्त निर्देशनालयका मुख्य पाँच उद्देश्यहरू छन् । पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना अनुगमन गर्ने छुट्टै कार्यालय खडा गरी त्यसलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ (अति नै राम्रो काम गर्ने कार्यालय) का रूपमा विकास गर्ने । दोस्रो, नेपाल सरकारद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको अध्ययन, अनुगमन, निगमन गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरको संयन्त्रमा नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व गराउने ।

केन्द्रीय तहमा परराष्ट्र, गृह, कानुन र नापी विभागलगायत विभिन्न निकाय र व्यक्तित्वहरूसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय गर्ने यसको तेस्रो उद्देश्य हो ।

चौथो, अति संवेदनशील सन्धि, सम्झौता, नक्सा, महत्त्वपूर्ण कागजात र अभिलेखहरूको संरक्षण गर्न भूमिका खेल्ने ।

यसको अन्तिम उद्देश्य विभिन्न संघसंस्था तथा विज्ञहरूसँग भएको दस्तावेज, खोज र अनुसन्धानपत्रहरू संकलन गरी संरक्षण गरेर राख्ने भन्ने हो ।

‘सरकारले भविष्यमा जे निर्देशन दिन्छ, हामीले त्यहीअनुसार काम गर्ने हो,’ प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएका विषयहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता एवं नक्सा र महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूको संरक्षण तथा अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाली सेनामा सन्धि, सम्झौता अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने भन्ने उल्लेख थियो ।

यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा मा प्रकाशित गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

बजेटले आशा जगाउँला ?

कर: घट्यो कि बढ्यो ?

पच्चिस सयको झोलामा बजेट

सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको रकम र संलग्नमाथि संसदीय छानबिन हुने

नेपालको घिउ जापान निर्यात

यार्चा संकलकबाट सवा १ करोड राजस्व संकलन

राउटेको मानव अधिकार चिन्ताजनक

भत्तासँगै छाता र लौरो उपहार

विपक्षीलाई अचेट्ने सरकारी रबैया

सहकारी ठगीविरुद्ध काग्रेसले सडकबाट आन्दोलन चर्काउँदै

देउवा निवासमा प्रचण्डलाई यो हदसम्मको बेवास्ता

बेरुजु मात्रै ६ खर्ब ६९ अर्ब