सदाबहार खबरको रफ्तार ....
असार ११, २०८१ मंगलबार
June 25, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

कालापानी क्षेत्र नेपाली भू-भाग हो, एकपक्षिय निर्णय मान्य हुँदैनः परराष्ट्र मन्त्रालय

२०७६ कार्तिक २०, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः भारत सरकारले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भू-भागलाई समेटिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ती मार्फत “कालापानी क्षेत्र नेपालको भू-भाग हो भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट” रहेको भन्दै “दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयमा एकपक्षीय ढङ्गबाट गरिने कुनै पनि निर्णय” नेपाललाई मान्य नहुने बताएको छ ।

जम्मू-कश्मीरलाई केन्द्र शासित दुईवटा क्षेत्र बनाएपछि भारतले हालै जारी गरेको उसको राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई पनि राखिएपछि बुधवार मन्त्रालयले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

नेपाल तथा भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरूबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्याहरूको समाधानको लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाको लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । साथै मन्त्रालय दुई मित्र राष्ट्रहरूबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीलाई फिर्ता गर्न निरन्तर कुराकानी भइरहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ

इपिजी प्रतिवेदन दुई देशको समझदारीबाट बुझ्न पहल भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री

मुलुकको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग परिचालन हुन्छ- प्रधानमन्त्री

नेपाल-चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६औँ बैठक सुरु

समृद्ध एसियाका लागि सामूहिक दृष्टिकोण र आपसी सहयोग आवश्यकः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्न सहकार्य आवश्यक छः वनमन्त्री साह

प्रधानमन्त्री दाहालसँग चिनियाँ उपविदेशमन्त्री वेइतोङको भेटवार्ता

काठमाडौं महानगरको २५ अर्ब ७० करोड बजेट प्रस्तुत

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि जोगियो फणिन्द्रको प्रदेश सांसद पद

एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष ७० प्रतिशत बजेट समर्पण

चिनियाँ उपविदेशमन्त्री नेपालको भ्रमणमा

निलम्बित मुख्यसचिव अर्याल योजना आयोगमा सरुवा