काठमाण्डौः चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग राखी १६ औं पटकसम्म अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीले १७ औं पटकको अनशन (सत्याग्रह) डडेल्धुराबाट शुरू गरेका छन् ।
डडेल्धुरा सदरमुकाम स्थित डडेल्धुरा अस्पताल परिसर नजिकै रहेको स्थानीय नीलकण्ठ भट्टको निजी घरबाट १७ औं अनशन (सत्याग्रह) शुरू गरेका डा. केसीले विभिन्न सात सूत्रीय माग अघि सारेका छन् ।
डा. केसीले अनशन शुरू गर्नुपूर्व डडेलधुरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए । साँझ पाँच बजेबाट औपचारिक रूपमा अनशन (सत्याग्रह) शुरू गरेका थिए ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट दुईसाता अघि मात्र अवकाश पाएका डा. केसीले सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कात्तिक ८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । त्यसबीचमा तिहार पर्व परेकाले केही ढिला गरी अनशन (सत्याग्रह) शुरू गरेका हुन् ।
कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा अनशन (सत्याग्रह) नगर्ने घोषणा गरेका केसीले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गर्नुको साटो उल्टै सम्झौता उल्लंघन गरेकाले आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका थिए । गत भदौमा डडेल्धुरा पुगेर सदरमुकामस्थित डडेल्धुराको अवलोकन गरेकाका डा. केसी यसपटक अनशन बस्न सोमबार दिउँसो मात्रै डडेल्धुरा पुगेका थिए ।
डडेल्धुरामा डा. केसीले अनशन (सत्याग्रह) शुरू गर्ने खबर फैलिएसँगै स्थानीय अगुवाले डा. केसीलाई भेट्दै आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
नागरिक समाज डडेल्धुरा लगायत विभिन्न सामाजिक संघ-संस्थाले डा. केसीको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलनमा सघाउने बताएका छन् । १७औं पटकको सत्याग्रहका लागि एक्लै डडेल्धुरा पुगेका डा. केसीलाई स्थानीयले सहयोग गरिरहेका छन् ।
यस्ता छन् डा. केसीले १७ औं पटकको सत्याग्रहमा राखेका सात सुत्रिय मागहरूः
१. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस ।
२. विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस ।
३. आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस। अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाण्डु विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस ।
४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस ।
५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर MBBS कार्यक्रम संचालन गरियोस । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र MBBS कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस । प्रदेश नम्बर दुई र चार तथा डोटी/डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम/पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस ।
६. क्यान्सर लगायतका महङ्गा औषधिहरु भारतभन्दा ४-५ गुणा महङ्गो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस । कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरा लगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तत्काल दरबन्दीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस ।
७. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवण्डाबाट रोकी पीड़ितहरुको माग अनुसार सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस् ।
