सदाबहार खबरको रफ्तार ....
बैसाख २, २०८१ आइतबार
April 14, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

सरकारी कर्मचारीले डिभी आवेदन मात्र दिएपनि दण्डित गरिने

२०७६ कार्तिक ८, शुक्रबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौ : सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले बिदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति लिन आवेदन दिएको पाइए उनीहरुलाई दण्डित गरिने भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन–२०७६’ को मस्यौदामा सो व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ६० मा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासिय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिनु दण्डनीय हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।

अधिकांश शिक्षक तथा कर्मचारीले अमेरिकाले उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डिभी) भर्ने गरेको बताइन्छ ।

संसदबाट शिक्षा विधेयक पारित भएर ऐन लागु भए अब शिक्षक वा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले डिभी, परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पिआर), ग्रीन कार्ड वा बिदेशमा स्थायी बसोबास गर्न दिएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिको प्रक्रियामा सामेल हुन रोक लाग्नेछ ।

यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छापिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

डोल्पामा डढेलोले सातामै लियो ६ को ज्यान

दुई लाख मतपत्र छापिँदै

चैते धान रोपाइँमा किसान व्यस्त

उद्धार केन्द्रमै मर्न थाले पाटेबाघ

‘कोमा’ मा सिंहदरबार वैद्यखाना

द्वन्द्वपीडितको माग स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारी

दरबारमार्ग र ठमेल अब २४सै घण्टा खुला

एमाले नवलपुर अध्यक्षमा जीवन श्रेष्ठ निर्वाचित

पार्टी अध्यक्षताको मान्यता पाउन चौधरी सर्वोच्चमा

धनगढीमा गत वर्षको भन्दा सुध्रियो ८ कक्षाको परीक्षा नतिजा

इपिएस पहिलो चरणको नतिजा सार्वजनिक, छ हजार ३२१ उत्तीर्ण

बाघखोर बजारमा सिसि टिभी