काठमाण्डौः गोपाल किराँती नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मंसिर १४ गते हुने उप-निर्वाचनलाई हड्ताल सहितको बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शनिबार अनामनगर स्थित संवाद डबलीको सभाहलमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी मंसिर १४ गते हुने उप-निर्वाचनलाई हड्ताल सहित बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको सो पार्टीका महासचिब कर्णजित बुढाथोकीले बताएका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय गौशालमा असोज ३० गते बसेको पदाधिकारी र कार्तिक १ गते अनामनगरमा बसेको पोलटब्युरो बैठकले तय गरेका एजेण्डालाई शनिवार बसेको केन्द्रि समितिको बैठकले टुंगो लगाएको हो ।
बैठकमा वर्तमान सरकारको पछिल्लो गतिविधीका बारेमा केन्द्रीय सदस्यहरुले रिर्पोटिङ गर्नुका साथै पार्टी सुदृढीकण र संगठन विस्तार गर्न नेतृत्व तहको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । बैठकले वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओबादी), विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायतका क्रान्तिकारी शक्तिहरुसँगको एकतालाई मुल एजेण्डालाई पनि समर्थन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
गत असोज २ गते सरकारलाई दिइएको १८ बुँदा सहितको एक महिने अल्टिमेटम पत्रको सुनुवाई हालसम्म नगरेको कारण पनि उपनिर्वाचनलाई वहिष्कार गर्नु परेको बताइएको छ ।
तीन दिनसम्म चलेको बैठकमा राजनीतिक तथा वैचारीक बहस गरिएको र त्यसको निचोडमा आफूहरु लोकतान्त्रिक पद्धती र निर्वाचन विरोधी नभए पनि सरकारको फाँसिवादी गतिविधिले आफ्नो पार्टी उस विरुद्ध झन शसक्त हुँदै जाने पोलिटब्यूरो सदस्य एवं अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष समेत रहेका आलोक रायमाझीले बताएका छन् ।
गत असोज २ गते सरकारलाई बुझाएको १८ बुँदे मागहरूः
(१) साझेदारीको नयाँ नेपाल संस्थागत गर्न उत्पीडित वर्ग जाती क्षेत्र महोलाको संयुक्त राज्यसत्ता निर्माण तथा समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरण पहल गरियोस् ।
(२) नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि आजसम्मका संपुर्ण वैदेशिक ऋण खारेज गरि एक पैसा पनि बिदेशी ऋण नलिने राष्ट्रिय संकल्प गरियोस् ।
(३) गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार कुन्ठित गर्ने आदिवासी समुदायका युबालाई बिदेशी सैन्य भर्तीमा लखेट्ने तथा नेपालको भूमि अंग्रेज भारतलाई सुम्पने सुगौली संधिबिरुद्ध टिष्टा काँगडा फिर्ता आन्दोलन गरियोस् । त्यस्तै गणतन्त्र नेपाललाई साम्राज्यवादी युद्धको दुस्चक्रमा फसाउने इन्डो प्यासेफिक रणनीतिमा संलग्नता तुरुन्त खारेज गरियोस् ।
(४) आयात निर्भर दलाल अर्थतन्त्रविरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलन उठाएर व्यापार घाटा र महंगी अन्त्य गर्न परम्परागत बितरन्मुखी बजेट सिधाान्त खारेज गरी उत्पादनमुखी बजेट निर्माणको सार्वजनिक प्रतिवद्दता गरियोस् ।
(५) देशद्रोही दलाल भ्रष्टाचारी र बलात्कारिलाई मृत्युुदण्डको सजाय गरियोस् ।
(६) साम्राज्यवाद तथा बिस्तारबाद बिरुद्ध उत्पीडित रास्ट्रहरु र जनसमुहको पक्षमा संयुक्त राष्ट्र संघको बृहत्तर पुनर्संरचनाको दृढ पहल गरियोस् । नेपाली मुद्रासंग भारतिय मुद्राको सटही दर बराबरी कायम गरियोस् ।
(७) मजदुर श्रमिक कृषि श्रमिक र पुँजिपति बर्गको जनसंख्या ठोस गरी राज्यसत्ताको तिनै तहको प्रतिनिधिसभामा मजदुर जनसंख्या कृषि श्रमिक जनसंख्या र पुँजिपति जनसंख्या समानुपातमा समग्र बर्गीय निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रणाली सुनिस्चित गरियोस् ।
(८) समग्र वर्गीय प्रतिनिधित्व अन्तर्गत महिला र पुरुष जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अख्तियार गरियोस् ।
(९) समग्र वर्गीय प्रतिनिधित्व अन्तर्गत राष्ट्रिय अस्तित्वका जातिहरुको जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली निश्चित गरियोस् ।
(१०) मधेसी बाहुल्यताको प्रदेश नं २ सुदृढिकरण तथा त्यस बाहेक अरु छ प्रदेश बिघटित गरि पहिचान आधारित १४ प्रदेशको संघीयता कार्यान्वयन गरियोस् ।
(११) जननिर्वाचित राष्ट्रपति सरकार प्रमुख र जननिर्वाचित उपराष्टपति सर्वोच्च न्यायलय प्रमुख हुने शासकिय स्करुप निश्चित गरियोस् ।
(१२) शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी आवास तथा खाद्य प्रभुता सम्बन्धि नागरिकको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन दायित्व स्थानिय सरकारमा प्रत्याभुत गरियोस् ।
(१३) ११ राज्यको सम्पूर्ण वार्षिक बजेटको ७० प्रतिशत स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरियोस् ।
(१४) साम्राज्यवादी तथा बिस्तारबादी खुला बजार अर्थतन्त्र नियन्त्रण गरि आम नागरिकलाई सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य बस्तु उपलब्ध गराईयोस् ।
(१५) क. नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विरुद्ध थोपरिएको असंवैधानिक प्रतिबन्ध तुरुन्त खारेज गरि त्यस पार्टीसंग राजनितिक ब्याबहार गरियोस् ।
(१६) मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गरि दोषी ठहर गरिएका जनआन्दोलनका अपराधीलाई कार्वाही गरियोस् ।
(१७) दास ढुंगा हत्या काण्ड र नारायणहिटि हत्याकाण्डको बैज्ञानिक छान्बिन गरि दोषिलाई हदैसम्मको सजाय गरियोस् ।
(१८) राज्यका बहालवाला र भूपू अधिकारीहरुलाई जनसाधारण बराबर सुबिधा तोकियोस भ्रष्ट र सुबिधा लम्पट अधिकारीलाई कार्वाही गर्न जनदिशा ऐन निर्माण गरियोस् ।
