सदाबहार खबरको रफ्तार ....
असार ११, २०८१ मंगलबार
June 25, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

२०७६ असोज ३०, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने ३ महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानविन गर्न न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल आयोगको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने बारेमा प्रष्ट पार्न सरकारलाई आदेश गरेको हो ।

अधिवक्ता शशीधर पाण्डेयले ०७५ साल भदौ ६ गते उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालय र सूचना आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विहिबार सरकारका नाममा उक्त आदेश गरेको हो ।

छानविन आयोगले बनाएको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाए पनि सरकारले सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

संसद तथा संसद बाहिर मधेशबादी दल समाजवादी पार्टी, नेपाल र राजपा नेपाल लगायतका दलहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आईरहेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीलाई फिर्ता गर्न निरन्तर कुराकानी भइरहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ

इपिजी प्रतिवेदन दुई देशको समझदारीबाट बुझ्न पहल भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री

मुलुकको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग परिचालन हुन्छ- प्रधानमन्त्री

नेपाल-चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६औँ बैठक सुरु

समृद्ध एसियाका लागि सामूहिक दृष्टिकोण र आपसी सहयोग आवश्यकः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्न सहकार्य आवश्यक छः वनमन्त्री साह

प्रधानमन्त्री दाहालसँग चिनियाँ उपविदेशमन्त्री वेइतोङको भेटवार्ता

काठमाडौं महानगरको २५ अर्ब ७० करोड बजेट प्रस्तुत

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि जोगियो फणिन्द्रको प्रदेश सांसद पद

एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष ७० प्रतिशत बजेट समर्पण

चिनियाँ उपविदेशमन्त्री नेपालको भ्रमणमा

निलम्बित मुख्यसचिव अर्याल योजना आयोगमा सरुवा