सदाबहार खबरको रफ्तार ....
बैसाख ८, २०८१ शनिबार
April 20, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

नेपाल-चीन देशबीच भएका २० बुँदे समझदारीपत्रमा के के छन् ? (बुँदा सहित)

२०७६ असोज २६, आइतबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः नेपाल र चीनबीच २० बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

चीनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको राजकीय भ्रमणको दोश्रो दिन दुई देशबीच भएको भनिएको २० बुँदे सहमतीका बुँदाहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा विभिन्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

त्यसअघि नेपाल र चिनियाँ प्रतिनिधीमण्डलबीच द्धिपक्षीय वार्ता भएको थियो । दुई देशबीच भएको उक्त सहमति पत्र एक अर्का देशका प्रतिनिधिहरू बिच आदान प्रदान भएको थियो ।

नेपाल सरकार र चीन सरकार बिच भएको २० बुँदे समझदारी पत्रको पूर्ण दस्तावेज :

१. नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्झौता ।

२. नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच शासकीय क्षमता अभिवृद्धि तथा आदानप्रदानका लागि सम्बन्धी समझदारीपत्र ।

३. नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी सहायता सन्धि ।

४. नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच सगरमाथा क्षेत्रको पर्यावरणीय संरक्षणसम्बन्धी समझदारीपत्र ।

५. नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबीच लगानी तथा सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीपत्र ।

६. नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच सिचुआन प्रान्तको राजधानी छन्दुमा नेपालको महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्नेसम्बन्धी ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ (आदानप्रदानपत्र) ।

७. नेपालको भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय तथा जनवादी गणतन्त्र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच चीन नेपाल सीमापार रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी समझदारीपत्र ।

८. नेपालको काठमाडौं  महानगरपालिका र जनवादी गणतन्त्र चीनको नान्जिङ शहरबीच भगिनीसम्बन्ध स्थापनाको सम्झौता ।

९. नेपालको बुटवल उपमहानगरपालिका र जनवादी गणतन्त्र चीनको सियान नगरबीच भगिनीसम्बन्ध स्थापनाको सम्झौता ।

१०. नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको परम्परागत औषधि व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रशासनबीच परम्परागत उपचार पद्धतिमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र ।

११. नेपालको गृह मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको आपत्कालीन व्यवस्थापन मन्त्रालय मन्त्रालयबीच दैवीविपत्ति न्यूनीकरण तथा आपत्कालीन द्रुत उद्धारका लागि सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र ।

१२. नेपालको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको सर्वोच्च महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीच सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र ।

१३. नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कन्फ्युसियस अध्ययन संस्थानको मुख्यालयबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्युसियस अध्ययन संस्थान स्थापन गर्नेसम्बन्धी सम्झौता ।

१४. नेपालको कृषि विभाग र जनवादी गणतन्त्र चीनको सामान्य भन्सार प्रशासनबीच अमिला वर्गका फलफूल चीन निर्यात गर्नेसम्बन्धी फाइटोस्यानेटरी आवश्यकतासम्बन्धी प्रोटोकल ।

१५. नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच व्यापारसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल गठनको समझदारीपत्र ।

१६. चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा भूकम्प अनुगमन सञ्जाल परियोजना आपूर्ति तथा स्वीकार प्रमाणपत्र ।

१७. नेपालको अर्थ मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच लगानी सहयोग कार्यदल गठनसम्बन्धी समझदारीपत्र     ।

१८. नेपालको अर्थमन्त्रालय र चिनियाँ अन्तरराष्ट्रिय विकास सहयोग नियोगबीच सुरुङ निर्माण सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र  ।

१९. सीमा सुरक्षा तथा कार्यालय उपकरणका लागि ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ (आदानप्रदानपत्र)  ।

२०. चीनको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाका नगर क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी बैठकका निर्णय  ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्रीले भेटे एनआरएनए अभियन्ता

गण्डकीमा मन्त्री चुमानलाई आर्थिक र गुरुङलाई भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउन प्रेस जगतको भूमिका महत्वपूर्ण : प्रदेश प्रमुख

सहकारी घोटाला छानबिनमा सरकार गम्भीर नभएको देउवा पत्नि डा. आरजुको आरोप

एमाले समाप्त पार्ने षड्यन्त्र चिर्‍यौं: ओली

रञ्जितालाई रेशमको आग्रहः ‘छोरी, भाउजू र भान्जी भन्नेहरूसँग टाढा रहनु’

राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि हुनेगरी काम गर्नुपर्छः मन्त्री श्रेष्ठ

बनेपामा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना हुने

दीपेश पुन र नवीन अछामी कारागार चलान

धुञ्चे गोसाइँकुण्ड केबुलकार निर्माण गर्न सहयोग हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री महासेठ

प्रधानमन्त्रीसमक्ष माडीवासीको गुनासो, ‘तपाईंले चितवन छाडेपछि हाम्रो बिचल्ली भयो’

चैतसम्म साढे पाँच लाखले लिए श्रम स्वीकृति