सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ १६, २०८१ बुधबार
May 29, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

६० राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

२०७६ असोज २३, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका सातवटा आयोजनाका लागि ६० राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सञ्चार मन्त्रालयको सभाकक्ष सिंहदरबारमा बिहिबार अपरान्ह पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उक्त निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।

गत असोज १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै मन्त्रि बाँस्कोटाले नेपाली सेनाका सहायक रथीद्धय अशोकराज सिग्देल र गोकुल भण्डारीलाइ उपरथी दर्जामा तथा महासेनानी कुमार बाबु थापा समेत ५ जना महासेनानीहरूलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक गरेका निर्णयहरू यस्ता छन् ।

१. विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा विश्व बैंकले प्रदान गर्ने रु २ अर्ब ७१ करोड ३ लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२. विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण कार्यालय कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएसम्मका लागि मन्त्रालयका सहसचिव श्री रामचन्द्र ढकाललाइ काम गर्ने गरी तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।

३. आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका सातवटा आयोजनाका लागि ६० राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

४. सहायक रथीद्धय अशोकराज सिग्देल र गोकुल भण्डारीलाइ उपरथी दर्जामा तथा महासेनानी कुमार बाबु थापा समेत ५ जना महासेनानीहरूलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

५. नख्खुखोला-भैंसेपाटी- बुङ्मति सडक स्तरोन्ती गर्नको लागि राष्ट्रिय बन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।

६. नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौता अन्तर्गत संयुक्त सञ्चालक समिति र संयुक्त कार्य समूहको सातौ बैठकमा उर्जा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाइ भाग लिन स्वीकृति दिइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिताका लागि सबैको सामूहिक प्रयास हुनुपर्छः राष्ट्रपति पौडेल

कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

गणतन्त्रले राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ : राष्ट्रपति

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पदमुक्त

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवदेन पेस

उपराष्ट्रपति यादवसँग इजरायलका राजदूत गोल्डबर्गरको भेट

राष्ट्रपति पौडेलसँग प्रधानमन्त्री दाहालको भेंटवार्ता

शान्ति, सहअस्तित्व, सहिष्णुता बनाउने अभियानमा लाग्न राष्ट्रपतिको आग्रह

बुद्ध धर्मको भ्रातृत्वको भावनालाई आत्मसात् गर्दै एकजुट हुन आवश्यकः उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपतिसँग बिम्स्टेकका महासचिव पाण्डेको शिष्टाचार भेट

नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्रीले पाए विश्वासको मत

राष्ट्रपतिद्वारा कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन