सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ १६, २०८१ बुधबार
May 29, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाइ सरकारको एक महिने अल्टिमेटम

२०७६ असोज ६, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौं: सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरुले एक महिना भित्र पैसा फिर्ता गर्न अटेर गरे कडा कारवाही गरिने भएको छ । सोमबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रि लगायतका सरोकारवाला निकायहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

उक्त निर्णयसँगै एमबीबीएस अध्ययनमा सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरुले एक महिना भित्र अनिवार्य रुपमा विद्यार्थीलाई पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त निर्णयलाइ अटेरी गरेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ । यसअघि सरकारले २०७२ सालमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यका भित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका वाहिर ४२ लाख ५० हजार लिन पाउने सिमा तोकेको थियो।

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रि गिरिराजमणि पोखरेल, गृह सचिव प्रेमकुमार राई, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, चिकित्शा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी, त्रिविका उपकुलपति प्राडा. सुधा त्रिपाठी, त्रिवि आइओएमका डिन जगदीश अग्रवाल, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिसीनका डिन राजेन्द्र कोजु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

केदार कार्कीले कोशी सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा

गण्डकीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले लिए शपथ दुई जना बने मन्त्री

बालुवाटारमै धर्ना बसे सन्दीपका समर्थक

महिलाले चुनाव जित्दैनन् भनेर समानुपातिकमा राख्नु सामन्ती चिन्तन: अष्टलक्ष्मी शाक्य

बजेटले जनतामा आशाको सञ्चार गरेको छ : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल

‘गणतन्त्रका उपलब्धि संस्थागत गरौँ’

सिड्स कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपालको जोड

प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेस

छानबिन समिति नाममा सरकारसँग कांग्रेस लत्रिएको भन्दै कमल थापाको असन्तुष्टि

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटको सुनुवाई स्थगित

केदार कार्कीको रिट न्यायाधीशद्धय शर्मा र सुवेदीको इजलासमा

हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा सक्रिय हुन प्रधानमन्त्री दाहालको आह्वान