सदाबहार खबरको रफ्तार ....
असार २९, २०८१ शनिबार
July 13, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

कर्णाली प्रदेशसभाः कांग्रेससँग नौ बुँदे सहमतिपछि गतिरोध अन्त्य

२०८१ असार १७, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग नौबुँदे सहमति भएपछि कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशनको सत्रौं बैठक सञ्चालन भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट विनियोजन असन्तुलित, अन्यायिक र असमानुतिक भएको भन्दै यही असार ५ गतेदेखि नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । आइतबार कांग्रेसको चर्को असन्तुष्टिसँगै सदनमा असामान्य अवस्था सृजना भयो । धरकपडाका बीचमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले सदनमा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथिको जवाफ दिनुभएको थियो ।

कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि गतिरोध अन्त्य गर्न आज सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा प्रदेश सरकार, प्रतिपक्षसहित चारवटै दलको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकबाट व्यक्तिको नाम, निजी फर्म, सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजन हुने गरी आएका योजनालाई कार्यान्वयन हुन नदिने, क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकता निर्धारण गरी निर्माणलाई प्राथमिकता दिने सहमति भएको छ ।

सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारबाट विनियोजित कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, सशर्त, क्रमागत र मर्मततर्फ बाहेक अन्य निर्माणका हकमा रु १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणका हकमा रु ३० लाख कम बजेटका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, समान वितरण गरिनुपर्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै निश्चित विधिअनुसार योजना निर्माण तय गर्ने नीति लिने निर्णय भएको प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार क्षेत्र, भूगोल तथा जनसङ्ख्यालाई आधार बनाइ आगामी आवमा छुट भएका आयोजनाहरु छलफल गरी प्राथमिकता साथ समावेश गर्ने, समपुरक, विशेष र सशर्त अनुदानतर्फ विधि प्रक्रिया पूरा गरी आएका तर छुट भएका पालिका समावेश गर्ने निर्णय भएको छ । साथै प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका कृषितर्फका कार्यक्रम बाहेक रु ३० लाखमाथिका सबै आयोजना ठेक्का (टेण्डर÷बोलपत्र) प्रक्रियामार्फत सञ्चालन तथा प्रक्रिया पूरा गरी छनोट भइसकेका ‘एक जिल्ला, एक नमूना विद्यालय’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत कम्तीमा ४० विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

राजनीतिक समीकरण फेरिँदा माओवादीलाई सबैभन्दा धेरै क्षति लुम्बिनीमा

देउवा र ओलीसहितका शिर्ष नेता शीतल निवासमा

समृद्धिका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई सकारात्मक दबाब दिन जरुरी : इश्वर पोखरेल

सरकारमा दाबी पेश गर्न देउवा र ओली हस्ताक्षर गरेर तयारी अवस्थामा

देश र जनताको समस्या समाधान हुनुपर्छ : सांसद सुवाल

राजनीतिक अस्थिरताले समस्या समाधान हुँदैन : सांसद केसी

प्रधानमन्त्रीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ : सांसद यादव

दुई पार्टीबीचको सहमतिमा आशङ्का छः उपप्रधानमन्त्री लामिछाने

मेटमणिको प्रचण्डलाई सुझाव- देउवासँग सम्बन्ध नबिगार्नु होला, चार महिनापछि तपाइँ नै आउने हो

गृहमन्त्रीले सुशासनका कुरा गरेर संसदमा झुटो बोल्नुभयो- ज्ञानेन्द्र शाही

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने रास्वपा संसदिय दलको निर्णय

राजनीतिक स्थायित्वका लागि नयाँ समीकरण