सदाबहार खबरको रफ्तार ....
असार ३१, २०८१ सोमबार
July 15, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटा पुनः ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त

२०८१ असार १६, आइतबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटा पुनः मन्त्री नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । मन्त्री देवकोटाले आइतबार नै नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहलमा मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए ।

गत २८ जेठमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको ह्वीप विपरीत फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि उनलाई दलले कारबाही गरेको थियो । गत ३२ जेठमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलले सांसद पदबाट निलम्बन गरेपछि उनले सांसद पद र मन्त्री पद गुमाएका थिए । फ्लर क्रस गरेर विश्वासको मत दिएको भोलिपल्टै २९ जेठमा उनलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

आफूलाई कारबाही गरेपछि उनी न्यायका लागि रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । माओवादी संसदीय दलको निर्णयविरुद्ध सभामुख धितालसमेतलाई विपक्षी बनाई ६ असारमा सर्वोच्चमा उत्प्रेषण रिट दायर गरेका थिए । जसमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न र सांसदको रुपमा काम गर्न दिन गत सोमबार अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी जोगिएका हुन् । देवकोटामाथि कारबाही गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो ।

आफू माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर गोरखाबाट निर्वाचित भए पनि आफ्नो दलीय हैशियत नेपाल समाजवादी पार्टी नै भएको उनको दाबी थियो । साथै आफूलाई कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर थियो ।

४ मंसिर २०७९ को प्रदेशसभा चुनावमा उनी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट गोरखा २ (१) बाट निर्वाचित भएका थिए । ‘…निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध भएको भन्ने तथ्य नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना लगायतका आधिकारिक कागजातबाट देखिएको छ ।

निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध रहेको र सो पार्टी निवेदकले त्याग गरेको नदेखिनुको साथै सो पार्टीले निवेदकलाई कारबाही गरी निष्कासन गरेको समेत देखिँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘निवेदक आवद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा मिति २०८१।२।३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भुमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म मिति २०८१।२।३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू ।’

गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सदस्य छन् । हाल कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री छन् । उनलाई कांग्रेससहित राप्रपा, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले पनि विश्वासको मत दिएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका २२ सिट छ भने माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ८ सिट छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले फेरि देवकोटालाई क्याबिनेटमा लगेपछि यहाँ मन्त्रीको संख्या ५ पुगेको छ । यहाँ कांग्रेसका बिन्दुकुमार थापा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री, डा. टकराज गुरुङ अर्थमन्त्री र दीपक मनाङे भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुन् । केही समयमै मुख्यमन्त्री पाण्डेले राप्रपासमेतबाट थप मन्त्री क्याबिनेटमा लैजाने जनाएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

त्रिशूलीमा हराएका बस र यात्रु खोज्न गृह मन्त्रालयले लेख्यो भारत सरकारलाई पत्र

बालुवाटारमा ओलीले भने- भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन लाग्छु

सरकारको प्राथमिकता राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम गर्नु हो: गृहमन्त्री लेखक

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा शीर्ष नेताको तस्बिरमा माल्यार्पण

परराष्ट्रमन्त्री बनिन् आरजु देउवा

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि पर्यटन क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष

एमालेबाट विष्णु पौडेल अर्थ र पृथ्वीसुब्बा सञ्चारमन्त्री बन्दै

कर्णालीमा साउन १ गते सार्वजनिक बिदा

पूर्वराष्ट्रपतिसँग ओलीको भेटघाट

चार महिने कार्यकालमा आशा जगाउने काम गरे- अर्थमन्त्री पुन

गृहसचिव र महानिरीक्षकले गरे सिमलताल क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन

मधेशको बजेट छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय