सदाबहार खबरको रफ्तार ....
असार ३१, २०८१ सोमबार
July 15, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

मुलुकको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग परिचालन हुन्छ- प्रधानमन्त्री

२०८१ असार ११, मंगलबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

विनियोजन विधेयकअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं मातहतका निकायहरूको लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान रहेको स्पष्ट पारे ।

राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीति र व्यावसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत राजदूतहरू परराष्ट्र सेवाबाटै नियुक्त गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको बताउँदै प्रधानन्त्री प्रचण्डले मुलुकको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिए । उनले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदुतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित,  मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने विश्वास व्यक्त गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

त्रिशूलीमा हराएका बस र यात्रु खोज्न गृह मन्त्रालयले लेख्यो भारत सरकारलाई पत्र

बालुवाटारमा ओलीले भने- भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन लाग्छु

सरकारको प्राथमिकता राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम गर्नु हो: गृहमन्त्री लेखक

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा शीर्ष नेताको तस्बिरमा माल्यार्पण

परराष्ट्रमन्त्री बनिन् आरजु देउवा

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि पर्यटन क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष

एमालेबाट विष्णु पौडेल अर्थ र पृथ्वीसुब्बा सञ्चारमन्त्री बन्दै

कर्णालीमा साउन १ गते सार्वजनिक बिदा

पूर्वराष्ट्रपतिसँग ओलीको भेटघाट

चार महिने कार्यकालमा आशा जगाउने काम गरे- अर्थमन्त्री पुन

गृहसचिव र महानिरीक्षकले गरे सिमलताल क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन

मधेशको बजेट छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय