सदाबहार खबरको रफ्तार ....
श्रावण ६, २०८१ आइतबार
July 21, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

जनप्रतिनिधिको विवादले झन्डै चार दर्जन पालिकामा आएन बजेट

२०८१ असार ११, मंगलबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः स्थानीय तहले असार १० भित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि जनप्रतिनिधिबीचको विवादले झन्डै चार दर्जन पालिकाले सोमबार बजेट ल्याउन सकेनन् । सोमबार रातिसम्म देशभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये १ सय ९० वटाले मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट प्रविष्ट गरेका छन् ।

पालिकाहरूले नगर/गाउँसभामार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेर असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तोकिएको समयमा बजेट पारित हुन नसके रकम निकासा रोकिएर पालिकाको कामकाज ठप्प हुने अवस्था आउँछ भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असर र अनुदान कटौती पनि व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेट नल्याउने पालिकाहरू अघिल्ला वर्षझैं मधेश प्रदेशकै बढी छन् । मधेशमा आठ जिल्लाका एक महानगरसहित १ सय ३६ पालिकामध्ये २२ वटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । गत वर्ष ५ महिना ढिलो गरी ल्याएको रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले पनि निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेन । कार्यवाहक नगरप्रमुख उपप्रमुख अमबेय खातुन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र प्रधानबीचको विवादले सोमबारको नगरसभा रोकिएको एक वडाध्यक्षले बताए । राजस्व हिनामिना आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि गत वर्षको असार १३ यता नगरप्रमुख गोपाल राय यादव निलम्बित छन् ।

देवाहीगोनाहीको नगरसभा पनि रोकिएको छ । नगरप्रमुख प्रेमलाल साह र उपप्रमुख परनिया देवीबीच मनमुटाव बढेपछि सोमबार आयोजना गरिएको नगरसभा स्थगित भएको हो । नगरप्रमुख साहले एकलौटी गर्न खोजेको उपप्रमुख परनियाको आरोप छ । ‘नगरसभा गर्नेबारे नगरप्रमुख साहले कुनै सरसल्लाह गरेनन् । यसरी एक्लै हिँड्न खोज्यो भने समस्या आउँछ । सबैलाई मिलाएर अघि बढौं र नगरसभा सम्पन्न गरौं भन्ने मेरो चाहना हो । तर सभा नै हुन सकेन,’ उनले भनिन् । नगरपालिकाले सोमबारको सभाका लागि जेठ २७ मै पत्राचार गरेको थियो । नगरप्रमुख साहले विशेष कारणले सोमबारको नगरसभा स्थगित गर्नुपरेको बताए ।

रौतहटका १६ नगर र २ गाउँपालिकामध्ये फतुवाविजयपुर, देवाहीगोनाही र बौधीमाईले सोमबारसम्म नगरसभा गर्न सकेनन् । गत वर्ष उपप्रमुखहरूले नगरसभा बहिष्कार गरेका कारण समयमा बजेट ल्याउन नसकेका गरुडा, कटहरिया नगरले यो वर्ष ५ दिनअघि नै ल्याईसकेका छन् । अधिकांशले बाटो, पुल, कल्भर्ट, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

मधेशका १ सय १४ पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरे पनि सोमबार रातिसम्म ३१ वटाले मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा विवरण प्रविष्ट गरेका छन् । प्रदेशभर बाराका मात्रै सबै १६ पालिकाले बजेट ल्याएका छन् । बाराको सिमरा उपमहानगरले पनि विवादबीच नगरसभा सम्पन्न गरेको छ ।

सप्तरीका १८ पालिकामध्ये ५ वटामा नगरसभा हुन सकेको छैन । सिरहाका १७ मध्ये ३ वटाले सोमबार बजेट ल्याउन सकेनन् भने धनुषाका १८ पालिकामध्ये ७ वटामा सोमबारसम्म बजेट सार्वजनिक भएको छैन । महोत्तरीमा १५ मध्ये २ पालिकामा नगरसभा हुन बाँकी छ भने सर्लाहीका २० पालिकामध्ये २ वटामा नगरसभा हुन सकेको छैन । वाग्मती प्रदेशका नौवटा पालिकाले बजेट ल्याएनन् । चितवनको राप्ती नगरपालिका, दोलखाको मेलुङ र बिगु गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी, मकवानपुरको वाग्मती, धादिङको सिद्धलेक र ज्वालामुखी, नुवाकोटको तारकेश्वर र रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाले सोमबार बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । प्रदेशका १ सय १९ पालिकामध्ये २६ वटाले मात्रै मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट प्रविष्ट गरेका छन् ।कान्तिपुरबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

नयाँ रणनीतिसाथ बस र यात्रु खोजिँदै

आन्दोलन चर्किएपछि ८ सय नेपाली विद्यार्थीले छाडे बंगलादेश

ओलीको पक्षमा दुई तिहाइ निश्चित

उच्च अदालतको कार्यसम्पादन वृद्धि

एक वर्षमा थपियो ३ खर्ब ५८ अर्ब २ करोड ऋण

सत्तासमीकरणको मर्मविपरीत पाण्डे सरकार

राजस्व र अनुदान संकलनमा सरकार असफल

केपी ओली सरकारः प्रधानमन्त्री दुई वर्षमा, मन्त्री एक वर्षमा फेरिने

बाढीपहिरो न्यूनीकरणका उपाय

पिआर लिएको आरोपमा उच्चपदस्थ छानबिनमा

दुई तिहाइको कसरतमा प्रधानमन्त्री ओली

बागमतीमा एमालेलाई चुनौती, मन्त्रालय घटाउने कि नेता रिझाउने