सदाबहार खबरको रफ्तार ....
श्रावण ६, २०८१ आइतबार
July 21, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

कार्की र देवकोटाको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

२०८१ असार १०, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठन विवादको मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो । सो मुद्दा सोमबारका लागि निरन्तर सुनुवाइमा राखिएको छ । जेठ ३१ गतेदेखि पूर्ण इजलासले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गर्नुभएको रिटलाई संयुक्त इजलासले पूर्णमा पठाएको थियो । कार्कीले एउटा सरकार हुँदाहुँदै गैरसंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएकाले प्रदेश प्रमुखलाई समेत विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा अदालतले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिने क्रममा भएका सम्पूर्ण कामकारबाही अदालतमा पेस गर्न आदेश गरिसकेको छ ।

कोशीमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता कार्की संविधानको धारा १६८(५) अनुसार वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । कार्कीले वैशाख ३१ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुभएको थियो । कार्कीको विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि नै अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले वैशाख २७ गते नै रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । सरकार गठन असंवैधानिक भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ । एक मुख्यमन्त्रीमा बहाल रहेकै बेला प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एमालेका कार्कीलाई नियुक्त गरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ । एकै पटक दुई मुख्यमन्त्री रहने परिकल्पना संविधानले नगरेको र प्रदेश प्रमुखको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

यसैबिच सर्वोच्च अदालत गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यबाट कारबाहीमा पर्नुभएका प्रदेश सभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटाको मुद्दालाई पनि हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । दलको ह्विपविपरीत मतदान गरेको भन्दै पदमुक्त हुनुभएका देवकोटाको रिटमा सोमबार पनि सुनुवाइ हुने छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासमा रिट हेर्दाहेर्दैमा छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को चुनाव चिह्नबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित देवकोटाले दलको ह्विपविपरीत मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिनुभएको थियो । ह्विप नमानेको भन्दै माओवादी केन्द्रले देवकोटालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । दलको पत्राचार अनुसार सभामुखले उहाँको स्थान रिक्तको सूचना जारी गर्नुभएको थियो । उक्त कारबाहीपछि उहाँले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

नेपाल समाजवादी पार्टीमा रहेर माओवादी केन्द्रको चिह्नमा चुनावमा भाग लिनुभएका देवकोटाले आफूलाई माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार कारबाही नहुने जिकिर रिटमा गर्नुभएको छ ।  गोरखापत्र

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

नयाँ रणनीतिसाथ बस र यात्रु खोजिँदै

आन्दोलन चर्किएपछि ८ सय नेपाली विद्यार्थीले छाडे बंगलादेश

ओलीको पक्षमा दुई तिहाइ निश्चित

उच्च अदालतको कार्यसम्पादन वृद्धि

एक वर्षमा थपियो ३ खर्ब ५८ अर्ब २ करोड ऋण

सत्तासमीकरणको मर्मविपरीत पाण्डे सरकार

राजस्व र अनुदान संकलनमा सरकार असफल

केपी ओली सरकारः प्रधानमन्त्री दुई वर्षमा, मन्त्री एक वर्षमा फेरिने

बाढीपहिरो न्यूनीकरणका उपाय

पिआर लिएको आरोपमा उच्चपदस्थ छानबिनमा

दुई तिहाइको कसरतमा प्रधानमन्त्री ओली

बागमतीमा एमालेलाई चुनौती, मन्त्रालय घटाउने कि नेता रिझाउने