सदाबहार खबरको रफ्तार ....
श्रावण ६, २०८१ आइतबार
July 21, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

छ करोडको अभावमा ५० हजार मानिस जोखिममा

२०८१ असार १०, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः छ करोड रुपियाँको अभावमा दुई गाउँपालिकाका करिब ५० हजार जनसङ्ख्या बाढी र डुबानको जोखिममा परेका छन् । बाँके जिल्लाको राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकाका सातभन्दा बढी गाउँका बासिन्दा बाढी र डुबानको उच्च जोखिमसँगै त्रासमा रहेका हुन् ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिका–७ स्थित खल्ला झगडियामा राप्ती नदीमा निर्माण गरिएको तटबन्ध एक वर्षअघि बाढीले बगाएको थियो । त्यसको पुनर्निर्माणका लागि माग गरिएको छ करोड रुपियाँको बजेट नपाई पुनर्निर्माण नहुँदा त्रास बढेको हो ।

गत वर्षको बाढीले बगाएको तटबन्ध यस वर्ष वर्षा सुरु हुने बेलासम्म पनि पुनर्निर्माण नहुँदा सो क्षेत्र डुबान र बाढीको चपेटामा पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा पानी परिरहेकाले राप्तीमा पानीको सतह बढ्न थालेको छ ।

अध्यक्ष शाहले तत्काल तटबन्ध निर्माण नगरिए राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकाका देउपुरा, पिप्रहवा, खल्ला झगडिया, गेदुवा, गङ्गापुर, सोनवर्षा खुदरबेटवा र कडुवालगायतका गाउँमा राप्ती नदी पस्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

भत्किएको २८० मिटर लामो तटबन्ध तत्काल पुनर्निर्माण नगरिने हो भने सो वरिपरिका सात गाउँमा ठुलो जनधनको क्षति हुने निश्चित रहेको जनाउँदै स्थानीयले जोगाउन सरकारसँग हारगुहार गरेका छन् ।

स्थानीय अगुवा दुर्गाप्रसाद पाण्डेले गत वर्ष तटबन्ध भत्किएलगत्तैबाट हालसम्म जिल्ला प्रशासन, स्थानीय पालिका र ‘जनताको तटबन्ध’ कार्यक्रमलाई पटक पटक पुनर्निर्माणका लागि आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष रामलखन थारूले पटक पटक लिखित रूपमै तटबन्ध निर्माणका लागि वडाबाट सम्बन्धित निकायमा आग्रह गरिए पनि बजेट नभएको भन्दै कुनै सुनुवाइ नगरिएको बताउनुभयो ।

यसबारे जनताको तटबन्ध कार्यक्रम लमहीका सब डिभिजनल इन्जिनियर राजन श्रेष्ठले गत मङ्सिरदेखि नै बजेटका लागि केन्द्रमा पटक पटक लेखेर पठाइए पनि बजेट नपाउँदा काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले २८० मिटर तटबन्ध निर्माणका लागि छ करोड रुपियाँको लागत अनुमान पठाइए पनि बजेट नआउँदा काम नभएको बताउनुभयो तर अहिले बाढीको समय एकदमै नजिकिएकाले कार्यालयले आफ्नो सीमित बजेटबाट रोकथामको प्रयास गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । गोरखापत्र दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

नयाँ रणनीतिसाथ बस र यात्रु खोजिँदै

आन्दोलन चर्किएपछि ८ सय नेपाली विद्यार्थीले छाडे बंगलादेश

ओलीको पक्षमा दुई तिहाइ निश्चित

उच्च अदालतको कार्यसम्पादन वृद्धि

एक वर्षमा थपियो ३ खर्ब ५८ अर्ब २ करोड ऋण

सत्तासमीकरणको मर्मविपरीत पाण्डे सरकार

राजस्व र अनुदान संकलनमा सरकार असफल

केपी ओली सरकारः प्रधानमन्त्री दुई वर्षमा, मन्त्री एक वर्षमा फेरिने

बाढीपहिरो न्यूनीकरणका उपाय

पिआर लिएको आरोपमा उच्चपदस्थ छानबिनमा

दुई तिहाइको कसरतमा प्रधानमन्त्री ओली

बागमतीमा एमालेलाई चुनौती, मन्त्रालय घटाउने कि नेता रिझाउने