सदाबहार खबरको रफ्तार ....
श्रावण ६, २०८१ आइतबार
July 21, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

‘सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट र समाचार फरक’

२०८१ असार ९, आइतबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः   गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट र समाचार फरक हुन् भन्ने बुझाउन नसकिएको बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको सहकार्यमासंसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशद्वारा शनिबार यहाँ आयोजित संसदीय पत्रकार अभिमुखीकरण एवं अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले समाजलाई सकारात्मक सोचमा अघि बढाउन पनि सञ्चार क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए ।

उनले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको स्मरण पनि गराए । उनले सञ्चार क्षेत्र सम्बद्ध सबैसँग पटकपटक छलफल गरी विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याइएको बताए । जसमा प्रतिपक्ष दलले पनि सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिए ।

गण्डकीमा प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय खुलेपछि सानातिना कमेन्ट नआउने उनको अपेक्षा छ । मिडियाले पनि नकारात्मकसँगै सकारात्मक कुरा पनि उजागर गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता खगराज अधिकारीले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । दल र सञ्चार क्षेत्रबीच राम्रो सहकार्य हुनसकेमा त्यसले समग्ररुपमा दल र व्यवस्थालाई बलियो र जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्ने उनको विश्वास थियो ।

गण्डकी प्रदेश माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वमन्त्री सुशीला सिंखडाले सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषणका माध्यमबाट पत्रकारिता क्षेत्रले समाजलाई सुसूचित गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् । संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकी अध्यक्ष भरत कोइरालाले संसदीय पत्रकारितालाई प्रभावकारी बनाउन तालिमको आयोजना गरेको बताए ।

तालिममा करिब ६० जना पत्रकारले भाग लिएका थिए । तालिमका प्रमुख प्रशिक्षक पत्रकार रामजी दाहाल थिए । उनले संसदीय पत्रकारिताको इतिहास र वर्तमान अवस्था’bout बताए ।

गण्डकी प्रदेशसभाका पूर्व सदस्यद्वय विष्णुप्रसाद लामिछाने र धनञ्जय दवाडीले आफ्नो अनुभव सुनाए भने । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव प्रवीण ढकाल र प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीलगायतले तालिममा सहजीकरण गरेका थिए । राजधानी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

नयाँ रणनीतिसाथ बस र यात्रु खोजिँदै

आन्दोलन चर्किएपछि ८ सय नेपाली विद्यार्थीले छाडे बंगलादेश

ओलीको पक्षमा दुई तिहाइ निश्चित

उच्च अदालतको कार्यसम्पादन वृद्धि

एक वर्षमा थपियो ३ खर्ब ५८ अर्ब २ करोड ऋण

सत्तासमीकरणको मर्मविपरीत पाण्डे सरकार

राजस्व र अनुदान संकलनमा सरकार असफल

केपी ओली सरकारः प्रधानमन्त्री दुई वर्षमा, मन्त्री एक वर्षमा फेरिने

बाढीपहिरो न्यूनीकरणका उपाय

पिआर लिएको आरोपमा उच्चपदस्थ छानबिनमा

दुई तिहाइको कसरतमा प्रधानमन्त्री ओली

बागमतीमा एमालेलाई चुनौती, मन्त्रालय घटाउने कि नेता रिझाउने