सदाबहार खबरको रफ्तार ....
असार ११, २०८१ मंगलबार
June 25, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

आफ्नै पदावधि घटाउने आइजिपी अर्यालको प्रस्ताव

२०८१ जेठ १८, शुक्रबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः संगठनमा व्यापक नीतिगत सुधारसहित सशस्त्र प्रहरी बलले नयाँ ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।

ऐनको मस्यौदामा उच्च पदाधिकारीको पदावधि घटाउने, ३० वर्षे सेवाहद हटाई उमेरहद बढाउने तथा १६ वर्षमै निवृत्तिभरण सुविधा दिनेलगायतका प्रावधान छ ।

केही दिनअघि गृहमा बुझाइएको ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी बनेको विधेयक २०८१’ मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि तीन वर्षमा झार्ने प्रस्ताव छ । हालको ऐनमा चार वर्षको प्रावधान छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको पदावधि चार वर्ष रहेकामा उनले आफ्नै पदावधि घटाएर तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । संगठनको नेतृत्वमा तीन वर्षको अवधि उपयुक्त हुने र वृत्तिविकासमा पनि सहज हुने निष्कर्षका आधारमा आइजिपीको पदावधि घटाउन लागिएको हो ।

साथै, आइजिपीको बढुवामा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष नेतृत्व समिति बनाउने र अवकाशको १५ दिनअघि अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान नयाँ ऐनमा राखिएको छ ।

आइजिपी बढुवामा पनि बढुवा समिति
सशस्त्र प्रहरीमा महानिरीक्षक बढुवामा पनि अब बढुवा समितिको अवधारणा राखिएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा यस्तो बढुवा समितिको प्रस्ताव गरिएको हो । हाल सीधै सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

साथै, आइजिपी अनिवार्य अवकाश हुनुभन्दा १५ दिनअघि अनिवार्य बिदामा बस्नुपर्ने र त्यसअघि बढुवा समितिले बढुवा समितिको बैठक बसेर सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सशस्त्र प्रहरी नेतृत्व चयनलाई अनुमानयोग्य बनाई नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज बनाउन ऐनमै यस्तो प्रावधान राखिएको छ । हाल अन्तिम दिनमा मात्र निर्णय हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र चलखेल हुने गरेको छ । नयाँपत्रिका

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीलाई फिर्ता गर्न निरन्तर कुराकानी भइरहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ

इपिजी प्रतिवेदन दुई देशको समझदारीबाट बुझ्न पहल भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री

मुलुकको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग परिचालन हुन्छ- प्रधानमन्त्री

नेपाल-चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६औँ बैठक सुरु

समृद्ध एसियाका लागि सामूहिक दृष्टिकोण र आपसी सहयोग आवश्यकः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्न सहकार्य आवश्यक छः वनमन्त्री साह

प्रधानमन्त्री दाहालसँग चिनियाँ उपविदेशमन्त्री वेइतोङको भेटवार्ता

काठमाडौं महानगरको २५ अर्ब ७० करोड बजेट प्रस्तुत

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि जोगियो फणिन्द्रको प्रदेश सांसद पद

एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष ७० प्रतिशत बजेट समर्पण

चिनियाँ उपविदेशमन्त्री नेपालको भ्रमणमा

निलम्बित मुख्यसचिव अर्याल योजना आयोगमा सरुवा