सदाबहार खबरको रफ्तार ....
बैसाख ३, २०८१ सोमबार
April 15, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

माथिल्लो कर्णाली परियोजना खारेजीको माग गर्दै राजधानीमा प्रदर्शन

२०७६ भाद्र ३१, मंगलबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौ: सरकार र भारतीय निजी कम्पनी जिएमआरबीच भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना खारेजीको माग गर्दै राजधानीमा प्रदर्शन भएको छ ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (माले) लगायतका ११ राजनितिक दल तथा सरोकारवाला विभिन्न संघ संस्थाहरूले नेपालले सरकारले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली परियोजना तत्काल खारेजीको घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

सम्झौता खारेजीको माग गर्ने दलहरूमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (माले),  देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, पुष्पलाल अध्ययन समाज, माथिल्लो कर्णाली बचाउँ राष्ट्रिय अभियान, राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपाल, राष्ट्रिय पूनर्जागरण अभियान, नेपाल र राष्ट्रिय सरोकार अभियान, नेपाल रहेका छन् ।

उनीहरूले भारतीय कम्पनि जि. एम. आर.सँग भएको माथिल्लो कर्णाली परियोजना देशको हितमा नभएकोले उक्त सम्झौता राष्टघाती भन्दै मंगलबार माईतिघर मण्डलामा भेला भई बबरमहल, बिजुलीबजार, हुदै बानेश्वरमा पुगि कोणसभा समेत गरेका थिए । सभामा बोल्ने बक्ताहरूले नेपालकै लगानीमा निर्माण गर्ने गरी जीएमआरसँग गरिएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) खारेजी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

रक्षामन्त्री उप्रेतीद्वारा द्रुतमार्गको निरीक्षण भ्रमण

गौशाला- २६ को जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र झिकाउन उच्चको आदेश

सशस्त्रको नायव महानिरीक्षकमा पदोन्नति भएका अधिकारीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान

नेपाली सेनाको नयाँ प्रवक्तामा गौरवकुमार केसी

नियमावली संशोधन हुँदा अधिकांश न्यायाधीश चिन्तामाः अध्यक्ष घिमिरे

प्रधानमन्त्रीलाई कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन प्रतिवेदन पेश

आयोजना बैंकबाट योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्छौंः मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

पछिल्ला आर्थिक परिसूचकहरूले समृद्धिमा गुणात्मक आशा जगाएका छन्ः प्रधानमन्त्री

सुरूङमार्ग निर्माणले राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा ठूलो भूमिका खेल्नेछः प्रधानमन्त्री

झण्झटिलो प्रशासनिक सेवा र भ्रष्टाचार विकासका बाधकः राष्ट्रपति

विकासको आधार कृषि, पर्यटन, उद्योग र जलस्रोतः राष्ट्रपति

सांसदहरूलाई ओलीको निर्देशन: पार्टीको अनुमति बिना विदेश नजानू