सदाबहार खबरको रफ्तार ....
असोज २०, २०८१ आइतबार
October 6, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

लाल आयोग : एनजिओको सहयोगमा प्रतिवेदन तयार

२०७६ भाद्र ४, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनको छानबिनमा गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिएको खुलेको छ ।

आयोगका कामकारबाही चलाउन पर्याप्त बजेट नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको प्रतिवेदनको भूमिकामै ‘तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल’ (थर्ड अलाइन्स) को प्रशंसा गरिएको छ । ‘यस आयोगलाई उजुरी संकलन गर्न स्थलगत भ्रमण, पीडितसँगको अन्तरक्रियालगायत कार्यहरूमा तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जालले पुर्‍याएको सहयोगको यस आयोगले उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ भूमिकामा लेखिएको छ, ‘उक्त संस्थाको सहयोगबिना यस आयोगको कार्य सुचारु गर्न अझ धेरै अप्ठ्याराहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।’

त्यस बेला यो संस्थाको नेतृत्व हालका प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्रझाले गर्थे । सरकारी जाँचबुझ आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर काम गर्दा गैरसरकारी संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको सहयोग लिन पाउँदैन । सरकारले नै स्रोतसाधन व्यवस्था गर्नुपर्छ । आर्थिक सहयोग लिएको प्रत्यक्ष नखुले पनि आयोगको उजुरी संकलन, कार्यक्रम व्यवस्थापनदेखि प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म उक्त संस्थाको संलग्नता देखिन्छ ।

२०७२ साउनदेखि फागुनसम्मको तराईरमधेस र थरुहट आन्दोलन तथा भारतीय नाकाबन्दीका क्रममा सरकारले न्यायिक हत्या गरेको भन्दै संस्थाले उक्त विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको थियो । आन्दोलनमा प्रहरी प्रशासन लगाएर प्रदर्शनकारीको गैरन्यायिक हत्या गरिएको भन्दै संलग्न प्रहरी तथा प्रशासनका अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएपछि सरकारले प्रतिवेदन नै गोप्य राखेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०७४ सालमै प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयलाई दिए पनि सार्वजनिक भएको छैन ।

आयोगलाई सहयोग गरेको सत्य रहेको थर्ड अलाइन्सका तत्कालीन अध्यक्ष झाले बताए । आन्दोलनकारीका तर्फबाट उजुरी संकलन, विवरण हस्तान्तरण, प्रतिवेदन लेखन लगायतका क्रममा आयोगले आफूसँग ३ पटक छलफल गरेको उनको भनाइ छ ।

अलाइन्सले आयोगलाई जाँचबुझ क्रममा औपचारिक रूपमै आर्थिक सहयोग प्रस्ताव गरेको तर नलिएको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो । ‘हामीले आयोगलाई आफ्नातर्फबाट विभिन्न भूमिकामा सहयोग गरेकै हो,’ झाले भने, यसलाई गलत भन्न मिल्दैन, राज्यले गठन गरेका समिति तथा आयोगलाई गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट सहयोग गर्नु सबैको दायित्वभित्रै पर्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर तयार पारिएको प्रतिवेदनको वैधतामाथि प्रश्नउठेको बताए । (कान्तिपूर)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

चाडपर्व लक्षित सुरक्षा : उपत्यकामा १० हजार प्रहरी परिचालन

वर्षवित्दा पनि अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गका पीडितको ५३ करोड पाएनन

प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठका १४ महिना : बेन्चमा समझदारी, बारसँग जुहारी

फेरि पनि भागबन्डामै बन्दै भूमि आयोग

नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन मङ्सिर २८ गते गर्ने निर्णय

बिपी राजमार्गका वैकल्पिक मार्ग अझै खुलेन

कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनको तयारी सुरु

अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत: ब्याजदर घट्दो, कर्जा प्रवाह बढ्दो

१४ जिल्ला सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

राप्ती प्रतिष्ठानलाई बिमा उपचारको १३ करोड ऋण

विशेषबाट धमाधम अर्बौं भ्रष्टाचारमा सफाइ : सर्वोच्च ताक्दै अध्यक्ष कुँवर

तीन दर्जनभन्दा बढी पालिका विपद् संकटग्रस्त