राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णयबाट सरकार ५ दिनैमै पछि हट्नुलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
यो सकारात्मक कुरा हो। यी दुवै निर्णयबाट सरकार पछि हटेपछि कमसेकम संविधानको ‘स्प्रिट’ बाँचेको छ। लोकतन्त्रको स्प्रिट बाँचेको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बाँचेका छन्।सरकारका यी दुई निर्णयबाट यो पाँच दिनमा हाम्रो पार्टीमा मात्रै होइन नेपालकै लागि चुनौति थपिएको थियो।
निर्णय फिर्ता लिइँदैमा उत्पन्न सबै समस्या टुंगियो त ?
पक्कै पनि टुंगिएको छैन। विभिन्न कारणले उत्पन्न समस्याहरु यहिँ टुंगिदैनन्, टुंगिएका छैनन्। समस्याहरु समाधानका लागि पार्टीभित्र नियम अनुसार पटकपटक बैठकहरु डाकिनुपर्छ। व्यापक छलफल हुनुपर्छ। नेतृत्वले एक्लौटी हैन पार्टीबाट छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्छ। हरेक सदस्यको सुझाव लिएरमात्रै नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिनुपर्छ। नेतत्वले एकलौटीरुपमा निर्णय लिँदा पछि पर्नुपर्छ भन्ने सन्देशपनि यो घटनासँगसँगै आएको छ।
प्रधानमन्त्रीले त असल नियतका साथ पार्टीमा सरसल्लाह गरेरै यस्तो निर्णय गरेको दाबी गर्दै आउनु भएको थियो त?
त्यसो गरिएको भए अहिले किन सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्थ्यो त? आफ्नो गल्ती सच्चाएको हो। यो बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पार्टी निर्णायक हुन्छ। पार्टीले भिजन दिन्छ। निर्देशन दिन्छ। त्यसका आधारमा सरकारले आफ्नो कदम अघि बढाउने हो। त्यसो गरिएन भने सरकार पछि हट्नैपर्छ भन्ने मान्यता र सन्देश स्थापित भएको छ।
फेरि एक पटक सरकार र प्रधानमन्त्री जतिसुकै शक्तिशाली भएपनि पार्टीसँग सल्लाह नगरी काम गरेमा उ असफल हुन्छ भन्ने नजिर स्थापित भएको छ। यो नजिरलाई आधार मानेर आगामी दिनमा सरकार निकै संवेदनशिल र गम्भीर भएर काम गर्न जरुरी छ। नजिर विर्सिएमा फेरी पनि पछि पर्नुपर्छ । जनता निराश हुन्छन्।
निर्णय फिर्ताका लागि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छ ? त्यसमा यहाँलाई आशंका छ?
अब हामीलाई कुनै पनि आशंका छैन। देश र दुनियाले देखेकै कुरा हो गल्ती कहाँ निर भयो किन भयो भन्ने। राष्ट्रपतिबाट त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।
तर सरकारले अध्यादेशसम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिँदैमा नैतिकताको प्रश्न सकियो त?
कसरी सकिन्छ नैतिकताको प्रश्न? यो निर्णय साम्य हुँदैमा नैतिकताको प्रश्न कदापी हराएको छैन। म फेरिपनि दोेहोर्याउँछु, यो निर्णय फिर्ता लिँदैमा सबै समस्या समाधान, सबै गलत अभ्यास र सबै अव्यावहारिक गतिविधि साम्य भएक छैनन्। पार्टी र सरकार नेतृत्व दुवैले आगामी दिनमा पनि होस् पुर्याउनुपर्छ।
यहाँहरुको मागअनुसार पार्टीका बैठकहरु धमाधम बस्छन् त अब?
बैठकहरु बस्नैपर्छ। बसेन भने हामी तातिहाल्छौँ। पार्टीका बैठक बस्ने सवाल हाम्रा मात्रै होइनन्। समग्र पार्टी पंक्ति र जनतासँग समेत जोडिएका छन्। बैठक बसेपछि आफ्ना मान्यता र अडान साथीहरुले निर्धक्क राख्नुहुन्छ। सल्लाह दिन पाउनुहुन्छ। त्यही सल्लाहअनुसार सरकारले काम गर्नैपर्छ। हैन भने फेरिपनि विरोध हुन्छ।
अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ यहाँहरु ? कुनै कार्ययोजना बनाउनु भयो कि ?
अब हामी अझ चनाखो हुन्छौँ। राम्रा काममा सरकारलाई साथ पनि दिन्छौँ। नराम्रा कामको तत्कालै विरोध गछौँ। पार्टीले सरकार चलाउनै पर्छ।
अब पार्टीले कसरी काम गर्ने, सरकारले कसरी काम गर्ने, पार्टीले नेतृत्व कसरी स्थापित गर्ने भन्नेमा नयाँ नजिर स्थापित भएर जाने छ नेपालको इतिहाँसमा। देशसञ्चारबाट ।
